अकोला: जिल्हा परिषदेमार्फत विविध योजना आणि विकासकामांसाठी निधी मागणीकरिता जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी सोमवारी मंत्रालयात पोहोचले असून, आदिवासी विकास व अल्पसंख्याक विभागाकडे निवेदन सादर करीत निधीची मागणी करण्यात आली.
जिल्हा परिषदेअंतर्गत जिल्ह्यातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांसह योजनांवरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च भागविण्यासाठी १३ कोटी रुपयांचा निधी शासनाने जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करुन द्यावा, जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांच्या शासकीय निवासस्थान बांधकामांसाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी तसेच इतर योजना व विकासकामांसाठी निधी मागणीसाठी जिल्हा परिषदेचे शिक्षण व बांधकाम सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती पंजाबराव वडाळ, समाजकल्याण सभापती आकाश शिरसाट, गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने, प्रदीप वानखडे व हिरासिंग राठोड इत्यादी पदाधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ सोमवार, २२ फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयात पोहोचले. त्यामध्ये जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक वस्त्या व रस्ते विकासकामांसाठी ७ कोटी रुपयांच्या निधीचे निवेदन पदाधिकाऱ्यांनी मंत्रालयातील अल्पसंख्याक विभागाकडे दिले. तसेच पारधी विकास योजनेंतर्गत घरकुलांसाठी जागा व निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी आदिवासी विकास मंत्रालयाकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यांची आज
घेणार भेट !
जिल्ह्यातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांसह योजनांवरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी १३ कोटी तसेच जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजना व विकासकामांसाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी २३ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची मंत्रालयात भेट घेणार आहेत.