अकोला : जिल्हा परिषदेची मुदत ३० डिसेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. या परिस्थितीत प्रशासक नेमण्याची तरतूद महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियमामध्ये नाही. नागपूर जिल्हा परिषदेची मुदत मार्च २०१७ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर तेथील पदाधिकाºयांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तोच न्याय अकोला, वाशिम, धुळे, नंदूरबार जिल्हा परिषदांनाही द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे शासनाला सद्यस्थितीतील सदस्यांना मुदतवाढ द्यावी लागेल, असे भारिप-बमसंचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकारांना सांगितले.मंगळवारी दुपारी शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी पक्षाचे प्रवक्ते डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर, जिल्हा महासचिव ज्ञानेश्वर सुलताने, माजी मंत्री डॉ. दशरथ भांडे, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष प्रभा सिरसाट, संघटक शोभा शेळके, पश्चिम महानगर अध्यक्ष सिमांत तायडे, वंदना वासनिक उपस्थित होत्या.जिल्हा परिषदेची मुदत ३० डिसेंबरपर्यंत होण्याची शक्यता मावळली आहे. या परिस्थितीत जिल्हा परिषदेचा कारभार चालवण्यासाठी शासनाकडून प्रशासक नेमला जाण्याची शक्यता आहे. यावर अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी ती शक्यता फेटाळली. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मध्ये प्रशासक नेमण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत अस्तित्त्वात असलेल्या सभागृह सदस्यांना मुदतवाढ द्यावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे, शासनाने नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक पुढे ढकलत मुदतवाढ दिली. त्यासाठी प्रशासक नेमला नाही. सभागृहालाच मुदतवाढ दिली आहे. तोच न्याय राज्यातील चार जिल्हा परिषदांनाही द्यावा लागणार आहे, असे अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले. यावेळी जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख डॉ. प्रसन्नजित गवई, विलास जगताप, महादेव सिरसाट, सम्राट सुरवाडे, पराग गवई, सम्राट तायडे उपस्थित होते.
तर आम्हाला राष्ट्रवादी चालत नाही..आघाडीच्या प्रस्तावात काँग्रेसच्या नेत्यांना वंचित बहुजन आघाडीमध्ये एमआयएम चालत नसल्याचे ऐकिवात आहे. तसे असेल तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतची आघाडी आम्हाला पसंत नाही, असेही अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.