अकोला: अकोला, वाशिम जिल्हा परिषदेची प्रभाग रचना, आरक्षणाची प्रक्रिया सुरूच ठेवून त्यापुढील निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय करता येणार नाही, असे बंधन निवडणूक आयोगाला घालून देण्यासोबत याप्रकरणी पुढील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात २६ जून रोजी होणार आहे. त्या दिवशी अंतिम सुनावणीसाठीचे स्पष्टीकरण राज्याचे महाधिवक्ता, शासन, निवडणूक आयोगाकडून मागवण्यात आले आहे.महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियमातील कलम १२(२)(सी) नुसार दिले जाणारे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या अधिक दिले जात आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने २७ आॅगस्ट २०१८ रोजी राज्य सरकारला अधिनियमातील तरतुदीत आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देत अकोला, वाशिम, नंदुरबार व धुळे जिल्हा परिषदांची निवडणूक प्रक्रिया यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर शासनाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यामध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियमातील तरतुदीमध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव विधिमंडळापुढे ठेवण्यात आला, असे सांगितले. शासनाकडून कार्यवाहीचा अहवाल तीन महिन्यांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर करण्याची मुदत २७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी संपुष्टात आली. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्यास घटनेतील ७३ व ७४ व्या दुरुस्तीनुसार कोणतेही बंधन नाही, असे स्पष्ट करीत आयोगाने वाशिम, अकोला व नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक प्रक्रिया स्वतंत्रपणे सुरू केली. ३० मार्च २०१९ रोजी आयोगाने प्रभार रचना, आरक्षण प्रक्रियाही सुरू करण्याचा आदेश दिला. त्या आदेशामुळे ठरवले जाणारे आरक्षण यापूर्वी न्यायालयात दाखल याचिकेतील मागणी, शासनाने सादर केलेल्या स्पष्टीकरणाला छेद देणारे आहे. आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग ठरणार आहे. त्यामुळे याप्रकरणी अंतिम निर्णयासाठी राज्याचे महाधिवक्ता, निवडणूक आयोग, राज्य शासनाला नोटीस बजावण्यात आली. २६ जून रोजी त्यावर खंडपीठात सुनावणी होणार आहे. दरम्यानच्या काळात आरक्षणाच्या तरतुदीत बदल झाल्यास निवडणूक प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची मुभाही न्यायालयाने दिली आहे.
जिल्हा परिषद सदस्य गवळी यांचा पाठपुरावायाप्रकरणी वाशिम जिल्हा परिषद सदस्य विकास गवळी यांनी सातत्याने न्यायालयात धाव घेत आरक्षणाच्या तरतुदीत बदल करण्याची मागणी लावून धरली आहे. त्यांच्या प्रयत्नामुळे राज्य शासनाला कायद्यात बदल करावा लागणार आहे.