अकोला : अकोला- वाशिम जिल्हा परिषद निवडणुक आरक्षित जागांच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने निवडणुक प्रक्रीया यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर याच विषयाचा संदर्भ असलेल्या नंदूरबार जिल्हा परिषदेच्या प्रक्रीयेतील तीन याचिका औरंगाबाद खंडपिठाने नाकारल्याचा निर्णय दिल्याची माहिती पुढे आली. त्यामुळे चार जिल्हा परिषदांची निवडणुक प्रक्रीया सुरू होण्याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला. विशेष म्हणजे, नंदूरबार जिल्हा परिषदेच्या प्रक्रीयेसंदर्भात दाखल याचिकेवर १८ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होत आहे, असे निवडणुक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी सांगितले.महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियमातील कलम १२ (२) नुसार निवडणुकीमध्ये दिल्या जाणारे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाते. त्यानुसारच अकोला, वाशिम जिल्हा परिषदेची निवडणूक प्रक्रियाही सुरू झाली. हा प्रकार नियमबाह्य आहे. तो थांबवण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करावी, या मागणीची याचिका वाशिम जिल्हा परिषद सदस्य विकास किसनराव गवळी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती. सुनावणीनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २७ आॅगस्ट रोजी या दोन्ही जिल्हा परिषदांची निवडणूक प्रक्रिया यथास्थिती ठेवा, कायद्यातील ज्या तरतुदीमुळे आरक्षित जागांची संख्या वाढते, त्यामध्ये तीन महिन्यात दुरुस्ती करून प्रक्रिया राबवावी, असे निर्देश दिले. त्यानुसार अकोला-वाशिम जिल्हा परिषदांची निवडणूक प्रक्रिया थांबलेली आहे.दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात नंदूरबार जिल्हा परिषदेची प्रभाग रचना, आरक्षणासंदर्भात तिघांनी याचिका दाखल केली. त्यावर पुढील सुनावणी १८ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. तर धुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती आहे, अशी माहिती निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी दिली. अकोला-वाशिम जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीबाबतचा निर्णय कायद्यातील तरतुदींमध्ये बदलानंतर होणार असल्याची माहितीही देण्यात आली.- निवडणुकीतील आरक्षणासाठी कायद्याची लढाईराज्यात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम १२ (२) सी मध्ये नमूद तरतुदीची अंमलबजावणी केली जाते. या तरतुदीनुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत ठरवलेले आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होते. ही तरतूद राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४, २४३-डी, व २४३-टी मधील तरतुदींशी विसंगत असल्याचे याचिकाकर्ते गवळी यांचे म्हणणे आहे.- राज्य शासनाच्या डुलक्या२०१६ मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेच्या सुनावणीत राज्य सरकारने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियमातील आरक्षणविषयक तरतुदीमध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे पाठवला. तो निर्णयाधिन असल्याचे सांगितले होते. मात्र, त्यानंतर त्या प्रस्तावावर शासनाचा कोणताच निर्णय झालेला नाही. दोन वर्षांपासून शासनाने दुरुस्तीबाबतची प्रक्रिया रखडत ठेवली. या संवेदनशील मुद्यांवरही शासनाच्या डुलक्या घेणे सुरू आहे. औरंगाबाद खंडपीठापुढे असलेल्या याचिकांमध्ये अकोला-वाशिम जिल्हा परिषदेचा समावेश नाही. या जिल्हा परिषदांना नागपूर खंडपीठाचा यथास्थिती आदेश लागू आहे. निवडणूक आयोगाकडून माहिती घेतली. कायद्यातील दुरुस्तीनंतर प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.- विकास किसनराव गवळी, सदस्य, वाशिम, जि.प.