अकोला : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याच्या प्रक्रियेसाठी लागणारा शासकीय खर्च प्रती मतदार ४० रुपये ठरवून देण्यात आला आहे. त्यापेक्षा अधिक खर्च होत असल्यास विभागीय आयुक्त, शासनाची मंजुरी घेतल्यानंतरच दिला जाईल, असा पवित्रा आता शासनाने घेतला आहे.राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य शासनाच्या तरतुदीतून जिल्हाधिकाऱ्यांना निधी दिला जातो. त्यातून जिल्हाधिकारी निवडणुकीसाठी लागणारा प्रशासकीय खर्च भागवतात. त्याचाच फायदा घेत हा खर्च प्रचंड प्रमाणात झाल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत. विशेष म्हणजे, २०१७ मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत मर्यादेपेक्षा अधिक खर्च झाला. त्यामुळे राज्य शासनाकडून दिले जाणारे अनुदान कमी पडत असल्याचेही प्रकार घडले. या दोन्ही बाबी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या. या समस्येचा अभ्यास करण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली. त्या समितीच्या शिफारशीनुसार निवडणुकीत प्रती मतदार होणारा खर्च निश्चित करण्याचे ठरवण्यात आले. त्याबाबतचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्यामध्ये खर्चाची मर्यादा, त्यापेक्षा अधिक खर्च झाल्यास मंजुरीचे अधिकारही ठरवण्यात आले आहेत.
तरच शासन देईल खर्चजिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी प्रती मतदार ४० रुपयांपेक्षा कमी खर्च झाल्यास त्याला जिल्हाधिकाºयांनी प्रमाणित केल्यानंतरच शासनाकडून तो दिला जाईल. प्रती मतदार खर्च ४० ते ५० रुपये असल्यास विभागीय आयुक्तांकडून प्रमाणित केला जाणार आहे. ५० रुपयांपेक्षा अधिक खर्च झाल्यास ग्रामविकास विभागाने प्रमाणित केल्यानंतर अदा केला जाणार आहे.
४० रुपयांच्या मर्यादेतच खर्च करानिवडणुकीसाठी जिल्हाधिकाºयांनी प्रती मतदार ४० रुपयांपर्यंतच खर्च करावा. त्यापेक्षा अधिक खर्च झाल्यास तो टाळता येण्यासारखा किंवा अनावश्यक बाबींवर खर्च झाला का, याची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतरच संबंधित जिल्हाधिकाºयांना निधी देण्याचेही निर्देश शासनाने दिले आहेत.