- सदानंद सिरसाटअकोला : जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत असलेले इतर जिल्हा मार्ग, ग्रामीण रस्त्यांच्या कामांसाठी जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीला वगळल्यानंतर ती कामे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाऐवजी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून करण्यासाठी शासनाकडून ‘हायजॅक’ केली जात आहे. शासनाकडून मंजूर रस्त्यांची यादीच जिल्हा परिषदेला पाठवून त्यांच्या नियोजनातून ती वगळण्याचे निर्देश दिले जात आहेत. अकोला जिल्ह्यातही १८ रस्त्यांची कामे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेकडे देण्यात आली आहेत.शासनाच्या डिसेंबर २०१४, सप्टेंबर २०१६ मधील निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत असलेले इतर जिल्हा मार्ग, ग्रामीण मार्गाची यादी जिल्हा परिषद पदाधिकाºयांच्या संमतीने मंजूर होऊन ती जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर केली जात होती. नियोजन समितीच्या मंजुरीनंतर ती कामे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून पूर्ण केली जात होती. त्यानंतर प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून याच रस्त्यांची कामे केली जात आहेत. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाची मंजुरी आवश्यक होती; मात्र अनेक ठिकाणी राजकारण आड आल्याने राज्य शासन, जिल्हा परिषद पदाधिकाºयांमध्ये बेबनाव असल्याचे गेल्या काही वर्षांत पुढे आले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची मंजुरी आणि बांधकाम करणारी यंत्रणाच हटविण्याचा प्रयत्न शासनाच्या ६ आॅक्टोबर २०१८ रोजीच्या निर्णयातून केला आहे. परिणामी, अकोला जिल्ह्यातील अनेक कामांना जिल्हा परिषदेने मंजुरी आणि निधीची तरतूद केली तरीही ती मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी हायजॅक करण्याचा प्रकार घडला आहे.- जिल्हा परिषदेकडून ‘हायजॅक’ झालेली कामे!महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर ही कामे केली जाणार आहेत. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत घेतलेल्या रस्त्यांमध्ये अकोला तालुक्यातील प्रजिमा १८ ते देवळी, भौरद-बाखराबाद-मोरगाव (भाकरे), इजिमा ५४ ते कट्यार रस्ता, बार्शीटाकळी तालुक्यातील पाटखेड ते रुद्रायणी, पातूर तालुक्यातील अंधारसावंगी ते भौरद जिल्हा हद्द, तांदळी खुर्द ते बेलुरा बुद्रूक, प्रमुख जिल्हा मार्ग ते पास्टुल रस्ता, दिग्रस बुद्रूक ते दिग्रस खुर्द, पाचरण ते चारमोळी चोंढी धरण, जांभ ते सावरखेड, तेल्हारा तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग ते मालपुरा रस्ता.