अकोला : घनकचºयाचे ओला व सुका असे वर्गीकरण करून त्याची विल्हेवाट लावणाºया प्रकल्पाच्या माध्यमातून मलिदा लाटणाºया शहरातील काही राजकारण्यांच्या इशाºयावरून उशिरा का होईना अखेर मनपा प्रशासनाने चक्क पावणेदोन महिन्यांच्या कालावधीनंतर मे. परभणी अ‍ॅग्रोटेक प्रा.लि. कंपनीला २१ सप्टेंबर रोजी कार्यारंभ आदेश जारी केले. दरम्यान, घनकचºयाच्या करारनाम्यात त्रुटी असल्याची माहिती असून, यामुळे भविष्यात कंपनीच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत’ अभियान अंतर्गत शहरांना कचरामुक्त करण्याचा संकल्प आहे. त्यासाठी शहरातील दैनंदिन ओला व सुका कचºयाचे वर्गीकरण करून त्याची योग्यरीत्या विल्हेवाट लावण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. डम्पिंग ग्राउंडवरील कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी राज्य शासनाने महापालिकेला डीपीआर तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यासाठी ‘मार्स’नामक एजन्सीने तयार केलेल्या डीपीआरला नागपूर येथील निरी संस्थेने मंजुरी दिल्यानंतर राज्य शासनाने हा डीपीआर मंजूर करीत केंद्र शासनाकडे पाठविला होता. त्यावर शासनाकडून महापालिकेला ४५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. साहजिकच प्रकल्प उभारण्यासाठी निधी प्राप्त झाल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने ई निविदा प्रक्रिया राबविणे क्रमप्राप्त होते. या ठिकाणी तसे झालेच नाही. हा प्रकल्प स्वीकारणारी मर्जीतील कंपनी अथवा कंत्राटदार सापडत नाही तोपर्यंत निविदा प्रक्रिया न राबविण्यासाठी स्थानिक राजकारण्यांनी प्रशासनावर दबाव निर्माण केला होता.कार्यादेश देण्यासाठी विलंब!मनपाच्या स्थायी समितीच्या सभागृहात २८ जुलै रोजी घनकचरा प्रकल्पाच्या निविदेला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर अवघ्या पाचव्या दिवशी हा ठराव प्रशासनाकडे घाईघाईत सादर करण्यात आला. करारनामा करताना संबंधित कंपनीच्या हिताच्या अटींचा त्यामध्ये समावेश करण्यात आल्याची माहिती आहे. करारनामा तयार करताना त्यामध्ये त्रुटी असल्याची माहिती आहे.
२२० टन कचºयाचे निर्माण नाहीच!शहरातील कचºयाची उपलब्धता लक्षात घेता त्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्प उभारता येऊ शकतो. त्यासाठी केंद्र शासनाने प्रतिदिन पाचशे टन कचºयाची अट नमूद केली आहे. शहरातून दैनंदिन २२० टन कचरा निघत असल्याचा दावा मनपाकडून होत असला तरी त्याची अचूक मोजदाद करण्याची कोणतीही यंत्रणा आजरोजी मनपाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे ४५ कोटी रुपयातून कचºयाची नेमकी कशा पद्धतीने विल्हेवाट लावणार, याबद्दल माहिती उघड न करण्यासाठी प्रशासनावर काही राजकारण्यांकडून दबावतंत्राचा वापर करण्यात आल्याची माहिती आहे. अर्थात या मुद्यावर संबंधित कंत्राटदाराची फसगत करण्यात आल्याची चर्चा होत आहे.