ग्रामपंचायतला दिलेली कामे कंत्राटदारांच्या घशात

सक्षमीकरणाच्या नावाखाली ग्रामपंचायतींची कंत्राटदारांना कामे

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: ग्रामपंचायतच्या ग्रामनिधीत भर पडावी, त्यातून गावातील कामे व्हावी, यासाठी शासनाने विकास कामे करण्यासाठी ग्रामपंचायतच्या पदरात टाकली तरी ती कामे स्वत: न करता कंत्राटदारांच्या घशात घालून पदाधिकाऱ्यांना लाभाचे वाटेकरी केले जात आहे. त्यातून शासनाचा उद्देश बाजूला पडत आहे. त्याकडे ना जिल्हा परिषदेचे लक्ष आहे ना शासनाचे, त्यामुळेच ग्रामपंचायतींऐवजी संबंधितांचे घर भरण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. ग्रामपंचायत संस्थांचे बळकटीकरण करणे, तसेच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासनाने २५ मार्च २०१५ रोजीच्या आदेशानुसार विकासकामे करण्यासाठी ग्रामपंचायतीला ‘एजन्सी’चा दर्जा दिला. त्यानुसार वार्षिक उत्पन्न पाहता ग्रामपंचायतींना १० ते १५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे देण्यात येतात. त्याचवेळी शासनाने ठरवून दिलेल्या काही मुद्यांकडे दुर्लक्ष करत ग्रामपंचायतींना डोळेझाक करून कामे दिली जात आहेत. त्यामध्ये वर्षभरात ६० लाखांपेक्षाही अधिक कामे एजन्सी म्हणून ग्रामपंचायतींकडे दिली जात आहेत. ती कामे ग्रामपंचायती स्वत:कडे घेतल्यानंतर त्याचे ई-टेंडरिंग करतात. त्यामुळे ती कामे पुन्हा कंत्राटदारांच्या घशात देण्याचेच काम केले जाते. ग्रामपंचायतींनी ती कामे स्वत: केल्यास त्यांना १५ टक्के निधी नफ्याच्या रूपात शिल्लक राहतो; मात्र तसे न करता कंत्राटदाराला कामे देऊन नफ्याच्या रकमेचे वाटप करण्याचा पायंडा सर्वच ग्रामपंचायतींनी पाडला आहे. ई-टेंडरिंग करायचे तर जिल्हा परिषदेत का नाही?ग्रामपंचायतींकडे काम गेल्यानंतर तीन लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या कामासाठी ई-टेंडरिंग करावे लागते. त्यातून कंत्राटदाराची नियुक्ती केली जाते; मात्र तेच करायचे असेल तर जिल्हा परिषद स्तरावरच ई-टेंडरिंग करून कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्याची मागणीही आता पुढे येत आहे. पंधरा टक्के ग्रामनिधीत जमा व्हावेकोणत्याही कामाच्या किमतीतून किमान १५ टक्के रक्कम संबंधित एजन्सी, कंत्राटदाराला मिळते. ग्रामपंचायतीकडे एजन्सी म्हणून असलेल्या कामांतून उरणारा १५ टक्के निधी कोठे जातो, याची कुणालाही माहिती नाही. ग्रामपंचायतींकडे असलेल्या कामांतून हा निधी ग्रामनिधीत जमा होण्याची गरज आहे.