अकोला : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यातून त्यांना सत्तेत सहभागाची संधी देण्यात आली; मात्र त्या पदाधिकारी महिलांनाच कमी लेखून राष्ट्रीय सणाच्या दिवशी झेंडावंदनापासून वंचित ठेवल्या जात असल्याच्या तक्रारी निवडणूक आयोगाकडे झाल्या आहेत. त्याची दखल घेत आयोगाने अमरावती विभागीय आयुक्तांकडून पाचही जिल्हा परिषदांचा अहवाल मागवला आहे.निवडणुकीनंतर ग्रामपंचायत लोकप्रतिनिधी कारभाराच्या धोरणाचा आढावा आयोगाने घेतला. त्यासाठी आयोगाने आपल्या स्तरावर माहिती घेतली. त्यामध्ये ग्रामपंचायतींमध्ये निवडून आलेल्या सदस्य, पदाधिकारी महिलांनी अनेक तक्रारी केल्या. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी आयोगाने संबंधित यंत्रणांकडून माहितीही मागवली. सोबतच शासनाच्या ही बाब लक्षात आणून दिली. शासनासह आयोगाने या तक्रारींबाबतचा अहवाल संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून मागवला. तसे पत्र विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले; मात्र त्याबाबतचा अहवाल अद्यापही विभागीय आयुक्तांना सादर झालेला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी तातडीने अहवाल सादर करण्याचे पंचायत विभाग, गटविकास अधिकाऱ्यांना बजावले आहे.- ग्रामपंचायत पदाधिकाºयांच्या तक्रारीग्रामपंचायतमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांना अपेक्षेप्रमाणे सन्मान दिला जात नाही. ही तक्रार प्रामुख्याने करण्यात आली. त्यासोबतच सरपंच व सदस्यांना मान्य असलेले मानधन, बैठकीचा भत्ता वेळेवर दिला जात नाही. ही बाबही अन्यायकारक आहे.त्याशिवाय, आयोगाने गांभिर्याने घेतलेल्या तक्रारीत झेंडावंदनाचा मुद्दा गंभीर आहे. १ जानेवारी २००३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन व महाराष्ट्र दिन कार्यक्रमात ग्रामपंचायतींच्या महिला सरपंचांना झेंडावंदनाची संधी दिली जात नाही. ही बाब महिलांच्या अधिकाराला ठेच पोहोचवणारी आहे. त्यामुळे यापुढे खबरदारी घेण्यासाठी आयोगाकडूनच उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. त्यासाठीचा अहवाल मागवण्यात आला आहे.