शहरं
Join us  
Trending Stories
1
घाबरायची गरज नाही! ट्रम्प यांच्या H-1B व्हिसा बॉम्बनंतर उडालेल्या गोंधळात, अमेरिकन अधिकाऱ्यानंच दिली आनंदाची बातमी; म्हणाले, फक्त...
2
ट्रम्प यांचा H-1B व्हिसाबाबत निर्णय, नियम बदलावर भारताची पहिली प्रतिक्रिया; सरकार म्हणते...
3
SL vs BAN : 'काठावर पास' झालेल्या बांगलादेशचा टॉपर श्रीलंकेला दणका; पराभवाचा हिशोबही केला चुकता
4
“२३८ नवीन रेक, नववर्षांत स्वयंचलित दरवाजे असलेली लोकल, ६० टक्के प्रवासी वाढ”: अश्विनी वैष्णव 
5
GST कपातीनंतर Amul ची मोठी घोषणा! दूध, तूप, लोणी, आइसक्रीम स्वस्त; ग्राहकांना मोठा दिलासा, जाणून घ्या नवे दर
6
Asia Cup 2025 :मॅच संपल्यावर वडिलांच्या निधनाची बातमी! घरी जाऊन तो परत आला अन् देशासाठी मैदानात उतरला
7
२ लाख भारतीयांवर परिणाम, IT सेक्टर-नोकरीत फटका; ट्रम्प H-1B व्हिसा नियम बदलाने मोठे नुकसान!
8
स्मृतीनं केली विक्रमांची 'बरसात'! ४१२ धावा करून ऑस्ट्रेलियाला भरलेली धडकी; एक इंज्युरी ब्रेक अन्...
9
उद्योगांना दिलेली अवाजवी एमआरपी सवलत तात्काळ मागे घ्यावी, मुंबई ग्राहक पंचायतीची केंद्रीय मंत्र्यांकडे मागणी
10
“सरकारमधील मंत्र्यांचा बोगस दाखले देण्यासाठी यंत्रणांवर दबाव”; विजय वडेट्टीवारांचा आरोप
11
अमेरिकेने H-1B व्हिसाची घोषणा करताच शेकडो भारतीय विमानात बसलेले उतरले...; भारतात आलेले अडकले...
12
IND vs AUS : ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ४०० पारची लढाई; स्मृती मानधनाची विक्रमी खेळी
13
Mohanlal: ज्येष्ठ अभिनेते मोहनलाल यांचा दादासाहेब फाळके पुरस्काराने गौरव, भारत सरकारची मोठी घोषणा
14
'सरकारने याबाबत माहिती द्यावी', पाकिस्तानच्या राफेल पाडल्याचा दाव्यावर काँग्रेसची प्रतिक्रिया...
15
IND vs PAK : टीम इंडियाच्या या कर्णधारानं पाक विरुद्ध Live मॅचमधून घेतलेली माघार! कारण...
16
‘वंदे भारत’ची नाचक्की, २०० जणांनीही केला नाही प्रवास; मोदींच्या बड्डेला सुरू, प्रवाशांची पाठ
17
उत्तराखंड : मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामींकडून चमोलीतील आपत्तीग्रस्त भागांची पाहणी, पीडितांना दिलं सर्वतोपरी मदतीचा विश्वास
18
आपटून, धोपटून...! नवरात्रीला आणायची होती ओलाची रोडस्टर; PDI तपासणीवेळी ग्राहक हादरला....
19
जीएसटीनंतर रेल्वे प्रवाशांसाठी खुशखबर! पाण्याची बाटली, 'रेल नीर' स्वस्त झाले, जाणून घ्या नवे दर
20
दिशा पटानीच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबारावर CM योगी आदित्यानाथ यांचे रोखठोक मत, म्हणाले...

महिला हक्क समितीपुढे अधिकाऱ्यांची साक्ष

By admin | Updated: May 26, 2017 03:03 IST

जिल्हा परिषदेसह जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून मागवले अनुपालन

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या महिलांचे हक्क व कल्याण समितीच्या आॅगस्ट २०१५ मध्ये झालेल्या दौऱ्यातील बैठकांमध्ये दिलेल्या निर्देशांचे पालन झाल्याची खात्री करण्यासाठी समितीकडून ३० मे रोजी विभागीय सचिवांची साक्ष घेण्यात येत आहे. त्यासाठी अकोला जिल्हा परिषद आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून अनुपालन अहवाल मागविण्यात आला आहे.शासनाचे विविध विभाग, निमशासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचे हक्क कितपत दिले जातात, त्यांच्या कल्याणासाठी शासनाने दिलेले निर्देश, योजनांची अंमलबजावणी योग्य तऱ्हेने होत आहे की नाही, याबाबतची पडताळणी विधानमंडळाच्या महिलांचे हक्क व कल्याण समितीकडून केली जाते. त्यासाठी समितीने आॅगस्ट २०१५ मध्ये अकोला, यवतमाळ जिल्हा परिषद, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, अमरावती महापालिका, समाजकल्याणचे विभागीय आयुक्त कार्यालय, आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त या विभागात भेट देत तपासणी केली. त्या बैठकांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत झालेली चर्चा, अंमलबजावणीसाठी दिलेल्या निर्देशानुसार पुढे कारवाई झाली की नाही, यासाठी विभागीय सचिवांचा साक्ष समिती घेत आहे. अनेक मुद्यांवर ठेवले बोटजिल्हा परिषदेने महिलांचे हक्क, कल्याणासाठी राबविलेल्या उपाययोजनांतील अनेक त्रुट्यांवर समितीने बोट ठेवले होते. त्यावेळी जिल्ह्यातील शौचालयांच्या समस्येवरही चर्चा झाली होती. गावांमध्ये पुरेसे पाणी नसल्याने शौचालय असतानाही होणारी अडचण मांडण्यात आली होती, तसेच अधिकाऱ्यांकडून महिलांना सन्मान दिला जात नसल्याचे मुद्देही पुढे आले होते.१२ जिल्हा परिषद सदस्यांनी मांडले गाऱ्हाणेसमितीपुढे जिल्हा परिषदेच्या १२ महिला सदस्यांनी महिलांचे हक्क व कल्याणाबाबत गाऱ्हाणे मांडले होते. त्यामध्ये संध्या वाघोडे, प्रतिभा अवचार, मंजुळा लंगोटे, देवका पातोंड, शबाना खान, शोभा शेळके, द्रौपदा वाहोकार, ज्योत्स्ना चोरे, सरला मेश्राम, मंजूषा वडतकार, ज्योत्स्ना बहाळे यांचा समावेश होता. महिला, बालविकास अधिकाऱ्यावर कारवाईचे निर्देशजिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांनी २०१२-१३ मध्ये महिलांसाठीच्या योजना राबविल्याच नाहीत. त्यामुळे त्या अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटिस बजावून कारवाई करण्याचे निर्देश समितीने दिले होते. प्रशासनाने अधिकाऱ्यावर काय कारवाई केली, हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित होणार आहे.