लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : राज्य शासनाची शेतकर्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याबाबत स्पष्टता नसून, शासन गोलमाल उत्तरे देऊन आंदोलन मागे घेण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे; परंतु आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर, शेतकरी जागर मंचाचे संयोजक जगदीश मुरूमकार, प्रशांत गावंडे यांनी मंगळवारी पत्रकारांसोबत बोलताना जाहीर केले. हे आंदोलन मागे घेण्यासाठी शासनाने जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांना चर्चा करण्यासाठी पाठविले. तेव्हा शेतकरी जागर मंचाने कपाशीवरील बोंडअळीमुळे शेतकर्यांचे मोठे नुकसान झाल्याने, त्यांना एकरी ५0 हजार रुपयेप्रमाणे नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी केली. शासनाने केवळ सर्वेक्षण करून नुकसानभरपाई देण्याचे मान्य केले. नाफेडच्या मागणीबाबतही, मूग, उडीड, कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकर्यांसाठी भावांतराची योजना लागू करण्याबाबत शासन अनुकूल नाही. सरसकट कर्जमाफीची मागणी असून, शासन म्हणते, कर्जमाफी दिलेली आहे. कृषी पंप वीज बिलाबाबत शासनाची भूमिका नकारात्मक आहे; परंतु कृषी पंपांची वीज जोडणी न तोडण्याचे आदेश आम्ही दिले असल्याचे शासनाचे म्हणणे असल्याचे प्रशांत गावंडे यांनी सांगितले. सोने तारण कर्ज माफ करण्याबाबतही शासन उदासीन आहे. त्यामुळे आम्ही शे तकर्यांचे आंदोलन मागे घेणार नाही, असेही रविकांत तुपकर, प्रशांत गावंडे यांनी जाहीर केले.
शेतकरी आंदोलनास राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा!राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकार्यांनी पोलीस मुख्यालयात स्थानबद्ध करण्यात आलेल्या शे तकर्यांची भेट घेऊन, पाठिंबा जाहीर केला. यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष माजी मंत्री गुलाबराव गावंडे, प्रदेश सरचिटणीस श्रीकांत पिसे पाटील, महानगराध्यक्ष राजकुमार मुलचंदानी, प्रा. सरफराज खान, दिलीप बगडिया, अनिल मालगे, शौकत अली शौकत, मधुकर साबळे, निसार खान, संग्राम गावंडे, बाबासाहेब घुमणे आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
शिवसेना जिल्हाप्रमुख, पदाधिकार्यांची भेटशेतकर्यांच्या आंदोलनाच्या वेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख नितीन देशमुख, शहर प्रमुख राजेश मिश्रा,अतुल पवनीकर, तरुण बगेरे, योगेश अग्रवाल, दिनेश सरोदे व केदार खरे यांनी भेट दिली.