शिक्षणावरील आर्थिक तरतूद वाढविणार

शिक्षकेतर कर्मचारी मंडळाचे अधिवेशनात राज्यमंत्री रणजित पाटील यांचे प्रतिपादन.

शेगाव (बुलडाणा): राज्याच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणावर तीन टक्के निधी खर्च होतो. अध्यापन ही सामाजिक सेवा आहे. त्यामुळे भविष्यात शिक्षणावरील आर्थिक तरतूद वाढविण्यावर शासनाचा भर राहील, असे प्रतिपादन राज्याचे गृह, नगरविकास, विधी व न्याय तथा संसदीय कामकाज राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी रविवारी येथे केले. येथील महात्मा फुले विद्यालयाच्या प्रांगणावर आयोजित राज्यस्तरीय शिक्षकेतर कर्मचारी महामंडळाच्या अधिवेशनाचे उद्घाटक म्हणून डॉ. पाटील बोलत होते. व्यासपीठावर बुलडाण्याचे खासदार प्रतापराव जाधव, शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे, महामंडळाचे उपाध्यक्ष राजेश घुगे, महात्मा फुले शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष इरभान शेगोकार, एस.एम.अप्पा पाटील, प्रफुल्ल काळे, मिलिंद जोशी आदी उपस्थित होते. यावेळी राज्याच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणावरील आर्थिक तरतूद वाढविण्याची गरज असल्याचे सांगत राज्यमंत्री डॉ. पाटील म्हणाले की, शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये बदल करण्याची गरज असून, तसे प्रयत्न राज्य शासनाकडून होणार आहेत. शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना आश्‍वासित प्रगती योजना मिळावी, यासाठी शासन प्रयत्नशील राहील. चळवळीमध्ये मोठे सार्मथ्य असून, शिक्षकेतर कर्मचारी याद्वारे आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी लढा देत आहेत, असेही राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी यावेळी सांगितले. याप्रसंगी खा. प्रतापराव जाधव, एस.एम. आप्पा व शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे यांनीही विचार व्यक्त केले.