अकोला : वन्यप्राण्यांची शिकार रोखण्यासाठी विविध कायदे असले, तरी शिकारीच्या घटना समोर येतात. वन्यप्राण्यांची शिकार व अवैध व्यापार थांबविणे हे मोठे आव्हान असल्याचे मान्य करीत यासाठी नागरिकांचे सहकार्य अपेक्षित असल्याचे मत राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य यादव तरटे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.प्र. - राज्य वन्य जीव मंडळाचे काम कसे चालते, उद्देश काय.?- महाराष्ट्रातील सहा व्याघ्र प्रकल्प, पाच राष्ट्रीय उद्याने, ४९ अभयारण्य व ५ संवर्धन राखीव क्षेत्राच्या संरक्षणासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय, वन्यजीव प्रकल्पांना मंजुरी, वन्यजीव उपशमन उपाय आणि नवीन संरक्षित क्षेत्राच्या सूचनेची शिफारस तसेच वन्यजीव क्षेत्रातील प्रमुख संशोधन प्रकल्पावर निर्णय व सल्ला देण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळ करते.
प्र. - अभयारण्यांचे संरक्षण करताना पुर्नवसन झालेली गावे पुन्हा एकदा अभयारण्याच्या दिशेने जाताना दिसतात अशा वेळी वन्य जीव मंडळाची भूमिका काय.?
- अश्यावेळी स्थानिक प्रशासनाची भूमिका यामध्ये अतिशय महत्वाची असते. कायदा, नियम व शासन निर्णयानुसार कामकाज अपेक्षित आहे. राज्य वन्यजीव मंडळ धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकतात. मात्र अंमलबजावणी स्थानिक यंत्रणेला करावयाची आहे.
प्र. - विदर्भातील वन पर्यटन वाढण्यासाठी आपण काही उपाय सुचवाल ?- नक्कीच, एकट्या विदर्भात ५ व्याघ्र प्रकल्प, ४ राष्ट्रीय उद्याने व ३५ अभयारण्य आहेत. वन पर्यटनातून रोजगार निर्माण होण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. मंडळाचे नुकतेच गठन झाले आहे. येणाऱ्या काळात याबाबत त्या दृष्टीने चर्चा अपेक्षित आहे.
प्र. - वन्य प्राण्याच्या अवैध शिकारीचे प्रमाण वाढले आहे? याला जबाबदार कोण?- वन्यप्राणी शिकार व त्यांच्या अवैध व्यापार रोखणे हे नेहमीच एक आव्हान राहिले आहे. व्याघ व इतर वन्यप्राणी तसेच पक्ष्यांची शिकार कायद्याने गुन्हा जरी असला तरीही अनेक ठिकाणी शिकारीचे प्रकार उघडकीस येतच आहेत. शिकार व अवैध व्यापार रोखणे ही कायद्याने वन विभागाची जबाबदारी असली तरीही नागरिकांनी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. मात्र तसे होतांना दिसत नाही. वन विभाग आणि वन्यजीव प्रेमी यामध्ये पुढकार घेतात. सामान्य नागरिकांनी यामध्ये १९२६ या हेल्पलाईनच्या माध्यमातून माहिती द्यावी. यामध्ये नाव गुप्त ठेवल्या जाते.प्र. वन्य प्राण्यांकडून शेतीचे होणारे नुकसान व त्याचा मोबदला हा नेहमीच कळीचा मुद्दा राहिला आहे. याबाबत काही धोरण ठरविता येईल का?आपण कोणती शिफारस कराल.?
- वन्यप्राणी व शेतपिक नुकसान हा गंभीर प्रश्न आहे. शेतपिक नुकसानीमुळे हवालदिल शेतकरी, मिळणारा मोबदला व स्थानिक प्रशासनाची होणारी दमछाक हा अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे. सध्या वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय स्तरावर याबाबत अडचणी आहेत. शेतपिक नुकसान दाव्यांची वाढती संख्या, त्यांचे पंचनामे, अपुरे कर्मचारी व शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला याबाबतत उपयोजना होणे आवश्यक आहे. वन्यप्राणी, शेतकरी व स्थानिक वन प्रशासन या अनुषंगाने चित्र समाधानकारक होण्याचे दृष्टीने सखोल अभ्यासाअंती सभेत विषय मांडल्या जाईल.