अकोला : जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या अकोट येथील जागेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून, संबंधित जागेचा सात-बारा जिल्हा परिषदेच्या नावे असताना, ती जागा जिल्हा परिषदेची नसल्याचे लिहून देण्याचा अधिकार ‘एनआरएचएम’ अंतर्गत कंत्राटी उपअभियंत्यास कोणी दिला, अशी विचारणा गुरुवारी जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत करण्यात आली. तसेच पशुसंवर्धन विभागाच्या शेळीगट वाटप योजनेत लाभार्थी हिस्सा जमा केलेल्या लाभार्थ्यांना शेळीगटांचे वाटप अद्याप करण्यात आले नसल्याने अखर्चित निधीचा मुद्दाही या सभेत गाजला.
जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाची असलेली अकोट येथील जागा ग्रामीण रुग्णालय बांधकामासाठी देण्यात आली असून, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेची मान्यता व परवानगी न घेता, संबंधित जागा देण्यात आली असून, या जागेचा सात-बारा जिल्हा परिषदेच्या नावाने असताना तसेच जिल्हा परिषद मालकीची जागा असताना, संबंधित जागा जिल्हा परिषदेची नसल्याचे ‘एनआरएचएम’ अंतर्गत कंत्राटी उपअभियंत्याकडून लिहून (प्रतिज्ञापत्र) देण्यात आले. असे लिहून देण्याचा अधिकार संबंधित उपअभियंत्यास कोणी दिला, अशी विचारणा जिल्हा परिषद सत्तापक्षाचे गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी सभेत केली.
संबंधित जागा जिल्हा परिषद मालकीची असताना, संबंधित कंत्राटी उपअभियंता असे कसे लिहून देऊ शकतो, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या शेळीगट वाटप योजनेत लाभार्थी हिस्सा रक्कम भरलेल्या ३६४ लाभार्थ्यांना शेळीगटांचे वाटप अद्याप का करण्यात आले नाही आणि शेळीगट वाटपाचा निधी अखर्चित का राहिला, यासंदर्भात शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हा परिषद गटनेता गोपाल दातकर, सदस्य डाॅ. प्रशांत अढाऊ यांनी विचारणा केली. या मुद्द्यावरही सभा चांगलीच गाजली.
लाभार्थी हिस्साची रक्कम जमा केलेल्या लाभार्थ्यांना शेळीगटांचा लाभ देण्याचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची कार्यवाही करुन, यासंदर्भात सात दिवसांत अध्यक्षांकडे अहवाल सादर करण्यात यावा, अशी सूचना सदस्य ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी मांडली. त्यानुषंगाने जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले. जिल्हा परिषद अध्यक्ष संगीता अढाऊ यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या या सभेला उपाध्यक्ष सुनील फाटकर, समाजकल्याण सभापती आम्रपाली खंडारे, सभापती माया नाईक, रिजवाना परवीन, योगीता रोकडे, सदस्य ज्ञानेश्वर सुलताने, गोपाल दातकर, गजानन पुंडकर, डाॅ. प्रशांत अढाऊ, रायसिंग राठोड, मीना बावणे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.