अकोला: महापालिकेच्या आयुक्तपदी डॉ.सुनिल लहाने यांच्या नियुक्तीचा आदेश जारी होऊन सहा दिवसांचा कालावधी उलटून गेल्यावरही डॉ.लहाने यांनी आयुक्तपदाची सुत्रे न स्विकारल्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीचे घोडे नेमके अडले कुठे, याबद्दल तर्कवितर्क लावल्या जात आहेत. दरम्यान, त्यांच्या नियुक्तीमुळे शहरातील अनेक राजकारण्यांची समिकरणे बिघडणार असल्यामुळे डॉ.लहाने यांच्या आदेशावर स्थगनादेश मिळवण्यासाठी शासनदरबारी हालचाली केल्या जात असल्याची माहिती आहे.
राज्य शासनाने सप्टेंबर २०२० मध्ये महापालिकेच्या आयुक्तपदी आयएएस निमा अरोरा यांची नियुक्ती केली होती. अवघ्या वर्षभराच्या आत शासनाने अरोरा यांची पदोन्नतीद्वारे जिल्हाधिकारी पदावर बदली केल्यानंतर सप्टेंबर २०२१ मध्ये कविता द्विवेदी यांनी आयुक्तपदाची सुत्रे स्वीकारली. मनपाच्या इतिहासात प्रथमच दोन आयएएस महिला अधिकारी लाभल्याचा योग जूळून आला होता. यादरम्यान, ४ मार्च २०२२ रोजी मनपा सदस्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे शासनाने द्विवेदी यांची प्रशासकपदी नियुक्ती केली. तेव्हापासून द्विवेदी मनपाचा एकहाती कारभार सांभाळत आहेत. याकालावधीत अतिरिक्त आयुक्त, दोन उपायुक्त, चार सहाय्यक आयुक्त व इतर सर्व प्रमुख अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्यामुळे प्रशासकीय कारभार विस्कळीत झाल्याचे चित्र आहे. आयुक्त द्विवेदी यांना येत्या सप्टेंबर महिन्यांत दाेन वर्षांचा कालावधी पूर्ण हाेत असतानाच शासनाने ६ जुलै रोजी मनपाच्या आयुक्तपदी नांदेड महापालिका आयुक्त डॉ.सुनिल लहाने यांच्या नियुक्तीचा आदेश जारी केला. डॉ.लहाने ७ जुलै रोजी आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारणार होते. परंतु सहा दिवस उलटून गेल्यानंतरही त्यांनी पदभार न स्वीकारल्यामुळे त्यांच्या रूजू होण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.
‘त्या’अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत गुफ्तगूमनपाच्या आयुक्तपदी डॉ.लहाने यांचा नियुक्ती आदेश ६ जुलै रोजी जारी झाल्यानंतर त्यांनी ७ जुलै रोजी आयुक्तपदाची सुत्रे स्वीकारणे अपेक्षित होते. परंतु ७ जुलै पासूनच त्यांच्या नियुक्ती आदेशाला भाजपच्या स्थानिक नेत्यांकडून स्थगिती आणन्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न करण्यात आले. दरम्यान, ७ जुलै रोजी शहरात शासनाच्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडून त्यामध्ये गुफ्तगू झाल्याची माहिती आहे. तेव्हापासूनच डॉ.लहाने यांच्या नियुक्तीचे घोडे अडल्याचे बोलल्या जात आहे.