- सचिन राऊतअकोला : जिल्ह्यात लोकसभा निवडणुकीसाठी १८ एप्रिल रोजी मतदान होणार असून, प्रत्येक मतदान केंद्रावर अपंग व्यक्तींसाठी व्हीलचेअर ठेवण्याचा आदेश निवडणूक विभागाने दिल्यानंतर जिल्ह्यात व्हीलचेअर खरेदीसाठी लगबग सुरू आहे; मात्र व्हीलचेअर खरेदीसाठी संबंधित आस्थापनेला एकाच दुकानातून घेण्याचा आग्रह करीत असल्याने यामध्ये मोठा घोळ सुरू आहे. विशेष म्हणजे, सदर दुकानातून दुप्पट रक्कम देऊन व्हीलचेअर खरेदी करण्यात येत असल्याने यामध्ये मोठी कमिशनखोरी सुरू असल्याची माहिती आहे.लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर देशभरात विविध टप्प्यांमध्ये ही निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे. यासाठी अकोला जिल्ह्यात दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजेच १८ एप्रिल रोजी मतदान प्रक्रिया घेण्यात येणार असून, त्या दिवशी मतदान केंद्रांवर मतदारांसाठी काही सुविधा बंधनकारक करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये दिव्यांगांसाठी व्हीलचेअर ठेवणे आवश्यक आहे. यासाठी संबंधित आस्थापना म्हणजेच मनपाच्या अखत्यारीत असलेल्या शाळा मतदान केंद्र असेल, तर त्या व्हीलचेअर संबंधित शाळा प्रशासन व मनपाने खरेदी कराव्या. जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि खासगी संस्थांच्या शाळा मतदान केंद्र असेल तर त्यांनीही त्यांच्या आस्थापनेच्या खर्चातून व्हीलचेअर खरेदी करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. अशा प्रकारच्या जिल्ह्यातील १ हजार ६८० मतदान केंद्रांवर व्हीलचेअर खरेदीसाठी सध्या धावपळ सुरू असून, मनपा, न.पा., जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या शाळांमध्ये व्हीलचेअर खरेदीसाठी मोठा घोळ घालण्यात आला आहे. संबंधित शाळा स्तरावरील अधिकारी व्हीलचेअर खरेदीसाठी गेल्यानंतर अकोल्यातील पंचायत समितीसमोरील भागातच असलेल्या एका सोसायटी परिसरातील एकाच दुकानातून व्हीलचेअर खरेदी करण्यासाठी आग्रह धरण्यात येत आहे. या दुकानात दुप्पट किमतीत व्हीलेचअर विक्री सुरू असतानाही याच ठिकाणावरून व्हीलेचअर खरेदी करण्यासाठी जबरदस्तीच करण्यात येत असल्याने यामध्ये मोठी कमिशनखोरी सुरू असल्याचीही माहिती आहे.६०० व्हीलचेअरसाठी भागीदारीजिल्हा परिषद व सातही पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी एका दुकानदारासोबत व्हीलचेअर खरेदी-विक्रीसाठी भागीदारीच केल्याची चर्चा आहे. संबंधित दुकानदारानेही तब्बल ६०० व्हीलचेअर खरेदी केल्या असून, पंचायत समितीचे अधिकारी संबंधित शाळा प्रशासनाला याच दुकानातून दुप्पट किमतीत व्हीलचेअर खरेदी करण्यासाठी आग्रह धरीत आहेत. त्यामूळे आतापर्यंत ३०० वर व्हीलचेअरची विक्री भागीदारीतच करण्यात आल्याचे वास्तव असून, शासनाला आर्थिक भुर्दंड लावण्यात येत आहे.