सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : खर्चात कपात करण्याच्या शासनाच्या धोरणाचा फटका विद्यार्थ्यांनाही बसणार आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करून त्यातील विद्यार्थ्यांना समायोजित करण्यासाठी जिल्हय़ातील ४८ प्राथमिक तर चार माध्यमिक शाळांची अंतिम पडताळणी लवकरच होणार आहे. त्यासाठी शासनाच्या वित्त विभागाने ८ ऑगस्ट रोजी आदेश दिले आहेत. राज्याचे महसुली उत्पन्न आणि खर्चाची सरासरी वाढत असल्याचे कारण सांगून शासनाने नोकर भरतीसाठी नवीन पदनिर्मितीमध्ये ३0 टक्के कपात केली जात आहे. त्यासाठीचा नवीन आकृतिबंध ३१ ऑगस्टपर्यंत अंतिम होत आहे. त्याची तयारी सर्वच शासकीय विभागांनी केली आहे. त्यासोबतच आता कमी पटसंख्या असलेल्या शाळाही शासनाच्या रडारवर आल्या आहेत. वित्त विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार, कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची गरज तपासण्याचे आदेश शिक्षण विभागाला देण्यात आले. त्यानुसार ठरावीक संख्येपेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा बंद केल्या जाणार आहेत. त्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना एक कि .मी.च्या परिसरात शिक्षणाची सोय उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. ज्या गावांमध्ये सोय नाही, तेथील शाळा कायम राहतील. कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांबाबतची ही शक्यता तातडीने तपासली जात आहे. शिक्षण विभागावर ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. अनुदानित, अनुदानास पात्र ठरलेल्या, भविष्यात अनुदान उपलब्ध होणार्या शाळांमध्ये शिक्षणसेवक, शिक्षक पदभरतीवरही २३ जून २0१७ रोजीच्या आदेशानुसार निर्बंध लावण्यात आले आहेत, तसेच शिक्षण संस्थांना परस्पर पदभरती करण्यालाही पायबंद घालण्यात आला आहे.
शिक्षण विभाग करणार पडताळणी!जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे २0 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या ४८ शाळा असल्याची माहिती आहे. पहिली ते सातवीपर्यंत असलेल्या त्या शाळा बंद केल्यास तेथील विद्यार्थ्यांना एक कि.मी.च्या परिसरात शिक्षणाची सोय उपलब्ध आहे की नाही, याची पडताळणी शिक्षण विभाग करणार आहे. सोबतच माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे कमी पटसंख्येच्या चार शाळा असल्याची माहिती आहे.
तुकड्या, महाविद्यालयेही बंद होणार!विद्यार्थ्यांचा कल पारंपरिक कला, विज्ञान, वाणिज्य या अभ्यासक्रमाकडून वैद्यकीय, अभियांत्रिकी यासारख्या अभ्यासक्रमांकडे वळल्यामुळे पारंपरिक शिक्षण देणार्या संस्थांमधील विद्यार्थी संख्या रोडावल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सर्वच संस्थांमधील विद्यार्थी-शिक्षक-प्राध्यापक गुणोत्तराचा आढावा घेऊन तुकडी, महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करणे, रिक्त पदे न भरणे, पदसंख्या कमी करण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग तपासणी करणार आहे.