अकोला: मोर्णा नदी स्वच्छता अभियानचा गाजावाजा करीत नदीपात्रातील जलकुंभी काढण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करण्यात आला होता. मोर्णा नदीची थातूरमातूर पद्धतीने स्वच्छता केल्यामुळे मोर्णेच्या पात्रात पुन्हा एकदा जलकुंभी बहरल्याचे चित्र आहे. यामुळे डासांची पैदास वाढली असून, नदीकाठच्या रहिवाशांचे आरोग्य धोक्यात सापडले आहे. जलकुंभी काढण्यासाठी मनपा प्रशासनाने २० लाखांची तरतूद केली असली तरी प्रत्यक्षात जलकुंभी काढण्याच्या कामाला कधी सुरुवात होते, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, यासंदर्भात शिवसेनेने दिलेल्या निवेदनाचा प्रशासनाला विसर पडल्याचे समोर आले आहे.कधीकाळी शहराच्या सौंदर्यात भर घालणाºया मोर्णा नदीची महापालिकेच्या अनास्थेमुळे पुरती वाट लागली आहे. शहरातील घाण सांडपाण्याचा निचरा करण्यासाठी पर्यायी उपाययोजना न करता प्रशासनाने मोर्णा नदीपात्राचा वापर केल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे मोर्णा नदीच्या पात्रात वर्षभर घाण सांडपाणी तुंबल्याचे दिसून येते. त्यावर निर्माण होणारी जलकुंभी काढण्यासाठी प्रशासनाकडून दरवर्षी ८ ते १० लाख रुपये खर्च केले जातात. गतवर्षी जिल्हा प्रशासनाने स्वच्छ भारत अभियानाच्या सबबीखाली मोर्णा नदी स्वच्छता अभियान राबविले होते. यामध्ये मनपा प्रशासनासह सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकारी, नगरसेवकांनी हिरिरीने सहभाग नोंदविला. या कामासाठी नदीपात्रात मनपाच्या मोटर वाहन विभागाची अख्खी यंत्रणा जुंपण्यात आली होती. मोर्णा स्वच्छता अभियानाला एक वर्षाचा कालावधी उलटून गेला असला तरीही नदीपात्रातील घाण सांडपाण्याची व जलकुंभीची समस्या कायमच असल्याचे दिसत आहे. नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात जलकुंभी निर्माण झाल्यामुळे नदीकाठच्या नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. डासांचा उच्छाद वाढला असून, स्थानिक रहिवाशांना विविध आजारांनी त्रस्त करून सोडले आहे.शिवसेनेच्या निवेदनाला केराची टोपलीजलकुंभीमुळे नदीकाठच्या रहिवाशांचे आरोग्य धोक्यात सापडले असून, डासांच्या उत्पत्तीला आळा घालण्यासाठी नदीकाठच्या प्रभागांमध्ये दैनंदिन धुरळणी व फवारणी करण्याची मागणी शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांच्या मार्गदर्शनाखाली सेनेच्या सर्व नगरसेवकांनी आयुक्तांकडे केली होती. सेनेच्या निवेदनाला प्रशासनाने केराची टोपली दाखविल्याचे समोर आले असून, याप्रकरणी सेना काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सत्ताधाऱ्यांचे दुर्लक्ष का?नदीपात्रातील जलकुंभी व सांडपाण्यामुळे डासांची पैदास वाढली आहे. यामुळे नदीकाठच्या रहिवाशांचे आरोग्य धोक्यात सापडले असून, याकडे महापौर विजय अग्रवाल व आयुक्त संजय कापडणीस यांचे दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. या समस्येचा महापौरांसह आयुक्त निपटारा का करीत नाहीत, असा सवाल अकोलेकर उपस्थित करीत आहेत.