बाळापुरात वीटभट्टयांसाठी पाण्याची सर्रास चोरी!

बाळापूर : पारस औष्णिक वीज केंद्रासाठी मन नदीवर बांधलेल्या  धरणातील पाण्याची  वीटभट्यांसाठी सर्रास चोरी करण्यात येत  असल्याचे ‘लोकमत’ने ९ नोव्हेंबर रोजी केलेल्या स्टिंग ऑ परेशनमध्ये उघड झाले आहे.  

ठळक मुद्देअनेक वीटभट्याही अवैध पारस वीज निर्मिती केंद्राच्या धरणापर्यंत जमिनीतून टाकले आहेत  पाइप

अनंत वानखडे । लोकमत न्यूज नेटवर्कबाळापूर : पारस औष्णिक वीज केंद्रासाठी मन नदीवर बांधलेल्या  धरणातील पाण्याची  वीटभट्यांसाठी सर्रास चोरी करण्यात येत  असल्याचे ‘लोकमत’ने ९ नोव्हेंबर रोजी केलेल्या स्टिंग ऑ परेशनमध्ये उघड झाले आहे.   सध्या नदीकाठी असलेल्या  वीटभट्टय़ांसाठी सुरू आहे. विशेष म्हणजे अनेक  वीटभट्टी   मालक ांकाकडे धरणाच्या पाण्याचा उपसा करण्याची, मातीचे उ त्खनन करण्याची, वीज वापराची व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची  अशी कुठलाही परवानगी नसतना अनेक विटभट्टे चालवत आहे त.   यावर्षी पावसाळा अल्प झाल्याने नदीपात्र कोरडे पडत आहे.  पारस प्रकल्पासाठी राखीव धरणातील पाणीसाठय़ाचा नदीपात्रातून  वीटभट्टय़ांसाठी उपसा करण्यासाठी प्रकल्प अधिकार्‍यांची पाणी  वापराची पूर्वपरवानगी असणे गरजेचे आहे. वीटभट्टय़ांसाठी असा  विनापरवाना व अनिर्बंध पाणी उपसा असाच सुरू राहिला, तर  भविष्यात पाणीटंचाई निर्माण होऊन औष्णिक वीज केंद्र मात्र बंद  पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.पारस औष्णिक वीज केंद्रासाठी पाण्यासाठी मन नदीवर  बांधलेल्या धरणाचे पाणी मन, म्हैस, निगरुणा (भिकुंड) नद्याच्या  पात्रात पसरलेले आहे. मागील तीन वर्षांपासून या नद्यांच्या  काठावर असलेल्या भिकुंडखेड, सातरगाव, कोळासा, गाझीपूर,  बाभूळखेड, कासारखेड येथील वीटभट्टय़ावाले या पाण्याचा  कुठल्याही परवानगीविना बिनबोभाट वापर करीत आहेत. शे तकर्‍याला शेतीसाठी पाण्याची गरज असेल, तर त्याला  तहसीलदार, प्रकल्प अधिकारी यांच्या लेखी परवान्याशिवाय  वीज वितरण कंपनी वीज पुरवठा देत नाही. सिंचनासाठी परवाना  असल्याशिवाय कृ षी पंपासाठी वीज पुरवठा देत नाही. मग  वीटभट्टय़ांना तहसीलदार, प्रकल्प अधिकार्‍यांच्या  परवानगीशिवाय वीज पुरवठा कसा दिला जातो, असा प्रश्न उपस् िथत होत आहे. धरणाच्या नदीपात्रातील पाण्याचा किमान ५0 ते  १00 वीटभट्टी मालक अवैध उपसा करीत आहेत. यावर्षी अल्प  पाऊस पडल्याने धरणाची पाणी पातळी खालावली. नदीपात्र  कोरडे पडत आहे. अशा परिस्थितीत प्रकल्पात पाणी नसल्यास  प्रकल्प बंद पडण्याची शक्यता असताना प्रकल्प अधिकारी,  महसूल विभागाकडून मात्र पाणी वापरणार्‍याविरुद्ध कुठलीही  कारवाई नाही.विनापरवानगी पाण्यासोबत माती उत्खननही मोठय़ा  प्रमाणात सुरू आहे. मातीची कुठलीही परवानगी उपविभागीय  महसूल अधिकार्‍यांकडून देण्यात आली नाही. तसेच प्रदूषण  मंडळाकडूनही वीटभट्टी सुरू करण्याचा एकही प्रस्ताव नसल्याने  विनापरवानगीने माती, पाणी, वीज वापर करून परिसर प्रदूषित  करीत असताना मात्र कुठल्याही प्रशासनाने कारवाईचा बडगा  उगारलेला नाही.