अकोला : चालू वर्षात रमाई आवास योजनेतील घरकुलांचे ग्रामपंचायतनिहाय वाटप करताना पंचायत समिती स्तरावर लाखो रुपयांची उलाढाल झाली. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी सरपंच, सचिवामार्फत लाभार्थींकडून रक्कम वसुलीचे ‘टार्गेट’च दिले. हा प्रकार यापुढे रोखण्यासाठी ग्रामपंचायतमध्ये रमाई आवास लाभार्थींची कायम प्रतीक्षा यादी तातडीने तयार करण्याचा कार्यक्रम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास पगारे यांनी ठरवून दिला. त्यानुसार ग्रामसभेमध्ये यादी निश्चित करावी लागत आहे.रमाई आवास योजनेत २०१८-१९ मध्ये लाभार्थी निवड करताना पंचायत समिती स्तरावर अक्षरश: लूट करण्यात आली. ही बाब ‘लोकमत’ने ४ डिसेंबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध केली. त्यामध्ये गावनिहाय लक्ष्यांक ठरविताना पंचायत समित्यांच्या संबंधित अधिकाºयांनी ग्रामसेवक, सरपंचांना हाताशी धरून सुरू केलेला गोरखधंदा मांडण्यात आला. लाभार्थींकडून पैसे वसूल करून देणाºया सरपंच, सचिवांच्या गावात निकषांपेक्षा अधिक घरकुल देण्याचा प्रकार पंचायत समित्यांमध्ये घडला. पंचायत समितीच्या अधिकाºयांशी संबंध असणाºया सरपंच, सचिवांना घरकुलाचा लक्ष्यांक देताना प्रतिघरकुल पाच हजार रुपयेप्रमाणे बोली करण्यात आली. गावात लाभार्थींकडून १० हजार रुपये वसूल करून ‘फिफ्टी-फिफ्टी’चा फार्म्युला त्यासाठी लावण्यात आला. मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी काही पंचायत समित्यांमधील गावांचे लक्ष्यांक तपासल्यास मोठा घोटाळा उघड होण्याचेही संकेत दिले. ही बाब मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास पगारे यांनी गांभीर्याने घेत ६ डिसेंबर रोजीच सर्व पंचायत समित्यांना पत्र दिले. त्यामध्ये रमाई आवास योजनेसाठी प्रत्येक गावात कायम प्रतीक्षा यादी तयार करण्याचा कार्यक्रम ठरवून दिला.- सरपंच, सचिवांच्या मनमानीला लगामआता गावनिहाय लक्ष्यांक वाटप झाला, तरी त्यासाठी लाभार्थी निवड प्रतीक्षा यादीनुसार होणार आहे. काही सरपंच, सचिवांनी ज्यांच्याकडून रक्कम उकळली, त्यांना चालू वर्षात लाभ मिळेलच, ही शाश्वती आता राहिली नाही. या प्रकाराने सरपंच, सचिवांच्या मनमानीला लगाम लावण्यात आला आहे, तसेच लाभार्थींची आर्थिक लूटही रोखण्याचा प्रयत्न होत आहे.- यादीला जिल्हा स्तरावर अंतिम मंजुरीग्रामपंचायतींकडून ३१ डिसेंबरपर्यंतच लाभार्थींची यादी मागविण्यात आली. ती यादी जिल्हास्तरीय घरकुल निर्माण समितीपुढे ठेवून अंतिम मंजुरी घेतली जाणार आहे. यापुढे गावातील लाभार्थी निवड त्या प्रतीक्षा यादीनुसार करण्याचे बंधन ग्रामपंचायत, पंचायत समित्यांना राहणार आहे.