गोदाम दुरूस्तीसाठी निधीची प्रतीक्षा

अमरावती विभागातील गोदामांची दुरवस्था.

वाशिम : भारतीय अन्न महामंडळाकडून प्राप्त होणार्‍या अन्नधान्याची साठवणूक राज्य शासनाच्या गोदामांमध्ये केली जाते. त्याअनुषंगाने अमरावती विभागातील काही गोदामांची दुरूस्ती करण्याबाबत राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत; मात्र या प्रस्तावांना अद्याप मंजुरी मिळाली नाही. दुसरीकडे राज्यातील सहा गोदामांच्या दुरूस्तीसाठी ६९ लाख ५९ हजाराचा निधी मंजूर झाला आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना जीवनावश्यक वस्तुंचे वितरण केले जाते. अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी भारतीय अन्न महामंडळावर असून, या अन्नधान्याची साठवणूक राज्य शासनाच्या गोदामांमध्ये केली जाते. तालुक्याच्या ठिकाणी या गोदामांची व्यवस्था असून, येथूनच स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये अन्नधान्याचा पुरवठा केला जातो. अमरावती विभागातील जवळपास आठ शासकीय गोदामे जुनी झाली असून, येथे संरक्षक भिंत, रोलींग शटर बदलणे, गेट बसविणे, छताचे पत्रे बदलणे, खिडक्यांना तावदान लावणे, लोखंडी शटरचे दरवाजे बसविणे, व्हेंटिलेटरचा पत्रा बसविणे, क्राँक्रिट फ्लोअर तयार करणे आदींसाठी निधीची गरज आहे. या गोदामांच्या दुरूस्तीसाठी निधी मिळावा म्हणून शासनाकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. या प्रस्तावांना हिरवी झेंडी मिळाली, तर शासकीय गोदामांची दुरूस्ती होऊ शकते. दुसरीकडे राज्यातील सहा गोदामांच्या दुरूस्तीसाठी राज्य शासनाने ६९ लाख ५९ हजार ७१३ रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यामध्ये नांदेड जिल्ह्यातील मुक्रमाबाद व देगलूर, लातूर जिल्ह्यातील शिरूर, नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक व भंडारा जिल्ह्यातील लाखणी अशा सहा गोदामांच्या दुरूस्तीचा समावेश आहे. मंजूर निधीमधून या गोदामांची दुरूस्ती होणार आहे. गोदाम इमारतीचे प्लास्टर करणे, फरशी बदलणे, रोलिंग शटर बदलणे, संरक्षक भिंत बांधणे, गेट बसविणे, छताचे पत्रे बदलणे, खिडक्यांना तावदाने लावणे यासह आवश्यक ती दुरूस्ती केली जाणार आहे. अमरावती विभागातील एकाही गोदामांच्या दुरूस्तीसाठी निधी मंजूर झाला नसल्याने या गोदामांच्या दुरूस्तीसाठी अजून प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.