पारस: येथील विस्तारित प्रकल्पासाठी भूसंपादन केलेल्या शेत जमिनीच्या मोबदल्यात प्रकल्पग्रस्त म्हणून औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रात कार्यरत असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना गत दोन महिन्यांपासून भत्ता मिळाला नाही. त्यामुळे अनेक प्रकल्पग्रस्त आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीकडे मात्र अधिकारी दुर्लक्ष करीत असल्याचा आराेप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.
शेत जमिनी गेल्यामुळे कंपनीच्या नियम व अटींप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबामधील सदस्याची प्रकल्पग्रस्त म्हणून नोंद होते. नंतर शैक्षणिक पात्रतेनुसार त्याला औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्राच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्त भत्ता मिळतो. तसेच प्रशिक्षणाचे आयाेजन करून परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यास नोकरी पण दिली जाते; परंतु प्रकल्पग्रस्त नोकरीस पात्र ठरले नाहीत, अशांना दरमहा कंपनीकडून प्रकल्पग्रस्त भत्ता मिळतो. गत मार्च २००० पासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्यामुळे बाहेरगावी राहत असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना येण्या-जाण्यासाठी वाहन उपलब्ध नसल्यामुळे आणि सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून कंपनीकडून कोणतीच बंधने लादल्या गेली नव्हती, मात्र नियमित सुरू असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांचा भत्ता त्यांना मिळत होता. डिसेंबर २०२० पासून कंपनीकडून बाहेर गावावरून न येणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना मात्र औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्राच्या अधिकाऱ्यांकडून भत्ता देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या उपस्थितीमागील कारण प्रकल्पग्रस्तांनी सबळ पुराव्या सकट दिले. प्रकल्पग्रस्तांनी मुख्य अभियंत्यांची भेट घेतली असता, काहीतरी भत्ता देऊ, असे आश्वासन दिले हाेते. परंतु त्यानंतरही प्रकल्पग्रस्तांच्या खात्यात अजूनही रक्कम जमा केली नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, असे प्रकल्पग्रस्तांकडून सांगण्यात येत आहे. याबाबीची संबंधित वीजनिर्मितीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दखल घेण्याची मागणी होत आहे.
...........
आंदाेलनाचा दिला इशारा
न्याय न मिळाल्यास प्रकल्पग्रस्तांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबत प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता खटारे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध हाेऊ शकले नाहीत.