अकोला: शहरातील सिमेंट रस्ते निकृष्ट असल्याप्रकरणी जिल्हाधिकाºयांनी सादर केलेला सोशल आॅडिटचा अहवाल बाजूला सारत महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी नागपूर येथील ‘व्हीएनआयटी’(विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय औद्योगिकी संस्थान)मार्फत सिमेंट रस्त्यांची नव्याने तपासणी करण्याची भूमिका मंगळवारी मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत स्पष्ट केली. अधिकारी असो वा कंत्राटदार यांच्यावर ठोस कारवाई अपेक्षित असेल तर ‘व्हीएनआयटी’मार्फत तपासणी करणे गरजेचे असल्याचे मत आयुक्त कापडणीस यांनी यावेळी व्यक्त केले. आयुक्तांच्या निर्णयाला पीठासीन अधिकारी विजय अग्रवाल तसेच भाजप नगरसेवक ांनी संमती दिली.महापालिका प्रशासनाच्या अखत्यारीत तयार करण्यात आलेल्या सहापैकी पाच सिमेंट रस्त्यांची कामे स्थानिक ‘आरआरसी’ नामक कंपनीला देण्यात आली होती. रस्त्यांचे निर्माण करताना मजबुतीकरणाचे निकष पायदळी तुडविण्यात आल्याने अवघ्या सहा महिन्यांतच सिमेंट रस्त्यांवर ठिकठिकाणी ठिगळ लावण्याची वेळ कंत्राटदारावर आली होती. याविषयी अकोलेकरांनी ओरड केल्यानंतर जिल्हाधिकाºयांनी अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, गुणनियंत्रण जलसंपदा विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रयोगशाळा इत्यादी तीन यंत्रणांमार्फत रस्ते कामांचे २२ ते २७ जुलै २०१८ दरम्यान सोशल आॅडिट केले. सोशल आॅडिटच्या अहवालात पाच सिमेंट रस्त्यांचा दर्जा अतिशय निकृष्ट असल्याचे आढळून आले. सदर अहवाल जिल्हाधिकाºयांनी मनपाकडे सादर केला. महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी हा अहवाल मंगळवारी सर्वसाधारण सभेसमोर सादर केला असता, त्यावर चर्चेच्या फैरी झडल्या.सभापती विशाल इंगळे यांनी मांडला प्रस्ताव!सिमेंट रस्त्यांचे काम दर्जाहीन होत असल्याची खासदार संजय धोत्रे, आ. गोवर्धन शर्मा, आ. रणधीर सावरकर तसेच महानगराध्यक्ष किशोर मांगटे पाटील यांनी तक्रार केल्यानंतर जिल्हाधिकाºयांनी तपासणी केली. त्यानंतर भ्रष्टाचार उघडकीस आला. तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने, तत्कालीन शहर अभियंता इक्बाल खान यांनी पदाचा दुरुपयोग केल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समिती सभापती विशाल इंगळे यांनी मांडला. या प्रस्तावात कंत्राटदाराचा साधा उल्लेखही केला नाही, हे विशेष.कारवाई नव्हे, तर देखभाल दुरुस्तीसाठी आग्रहीजिल्हाधिकाºयांच्या अहवालात कंत्राटदारावर दोषारोपण निश्चित करून विविध प्रकारच्या कारवाईचा उल्लेख करण्यात आला होता. सभागृहात कंत्राटदारावर कारवाई करण्याच्या मुद्याला पद्धतशीरपणे बगल देत भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी कंत्राटदाराकडे सिमेंट रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आणखी पाच ते दहा वर्षांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी रेटून धरल्याचे दिसून आले.तत्कालीन आयुक्त निशाण्यावर!मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांच्या मनमानी व हेकेखोर कारभारामुळे सिमेंट रस्ते निकृष्ट झाल्याचा आरोप माजी महापौर तथा भाजपच्या विद्यमान नगरसेविका सुमन गावंडे यांनी केला. कंबरेवर हात ठेवून अजय लहाने सतत रस्त्यांची पाहणी करायचे. तेव्हा रस्त्याच्या गुणवत्तेकडे का लक्ष दिले नाही, असा सवाल गावंडे यांनी केला. ते नगरसेवकांचा नेहमीच अपमान करायचे. हिटलरसारखी वागणूक असल्याने त्यांच्या दालनात कोणीही जात नव्हते. लहाने यांची बदली झाली असेल तरीही त्यांच्यावर तसेच तत्कालीन अभियंता इक्बाल खान यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी नगरसेविका गावंडे यांनी केली. भावनेच्या भरात सुमन गावंडे यांच्या तोंडून अजाणतेपणे लहाने यांच्याबाबत अनेकदा एकेरी भाषेचा उल्लेख झाला. माजी सभापती बाळ टाले यांनीसुद्धा अजय लहाने यांच्यावर निशाणा साधत कारवाईची मागणी केली.आयुक्तांच्या गुगलीने सभागृह अवाक्सिमेंट रस्त्यांच्या मुद्यावर सर्वपक्षीय नगरसेवकांची मतमतांतरे लक्षात घेतल्यानंतर महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी भूमिका स्पष्ट केली. जिल्हाधिकाºयांनी सिमेंट रस्ते कामांच्या सामाजिक आणि तांत्रिक अंकेक्षणाचा (सोशल आॅडिट) अहवाल सादर केला असून, आॅडिटबाबत आम्ही सहमत असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. असे असले तरी कंत्राटदाराने नेमकी चूक कोठे केली, याची जबाबदारी निश्चित करायची असेल, तर संबंधित रस्त्यांची पुन्हा तपासणी करावी लागेल, असे सांगत आयुक्त कापडणीस यांनी नागपूर येथील ‘व्हीएनआयटी’(विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय औद्योगिकी संस्थान)मार्फत सिमेंट रस्त्यांची नव्याने तपासणी करण्याची भूमिका स्पष्ट केली. ‘व्हीएनआयटी’च्या निष्कर्षानंतर कंत्राटदार असो वा अधिकाºयांवर कारवाई करता येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आयुक्तांच्या गुगलीने संपूर्ण सभागृह अवाक् झाल्याचे यावेळी पाहावयास मिळाले.