घनकचऱ्याचा प्रकल्प उभारल्या जाणाऱ्या भाेड गावालगतच्या शासकीय १९ एकर जागेतील खदान बुजविण्यासाठी निरुपयाेगी कचऱ्याचा वापर करता येईल, असा स्पष्ट अभिप्राय महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिला आहे. या अहवालात बदल करण्यासाठी बांधकाम विभागातील प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांनी जीवाचा चांगलाच आटापिटा केला हाेता. परंतु, आयुक्त कविता द्विवेदी यांच्या राेखठाेक भूमिकेनंतर प्राप्त अभिप्रायामुळे अनेकांच्या टक्केवारीवर पाणी फेरल्या गेले आहे.
शहरातील घनकचऱ्याची समस्या निकाली काढण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने मनपाला ४५ काेटींचा निधी दिला. भाेड गावालगतच्या १९ एकर जमिनीत हा प्रकल्प उभारला जाईल. तत्पूर्वी, या जागेतील खदान बुजविण्यासाठी डम्पिंग ग्राउंडवर वर्गीकरण केल्यानंतर निरुपयाेगी कचऱ्याचा वापर करण्याचे निर्देश तत्कालीन आयुक्त निमा अराेरा यांनी बांधकाम विभागाला दिले हाेते. यासंदर्भात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अभिप्रायाची आवश्यकता असल्याचे सांगत बांधकाम विभागाने उपअभियंता व एका कनिष्ठ अभियंत्याला हाताशी धरून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे कंत्राटदारासह स्वत:चे आर्थिक हित जाेपासणारा अभिप्राय मिळावा, यासाठी जाेरदार प्रयत्न चालविले हाेते. याप्रकरणी ‘लाेकमत’मध्ये वृत्त प्रकाशित झाल्याने बांधकाम विभागातील संबंधितांच्या पायाखालची वाळू सरकली. दरम्यान, मनपाचे आर्थिक नुकसान टाळण्याच्या उद्देशातून आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी तातडीने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांसाेबत बैठक आयाेजित केली. त्यानंतर वेगवान घडामाेडी घडल्यावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अभिप्राय दिला.
५ काेटींचे नुकसान टळले!
प्रकल्प उभारल्या जाणाऱ्या जागेत खडक असल्यामुळेच त्या ठिकाणी गाैण खनिजाचे उत्खनन करण्यात आले. त्यामुळे प्रक्रिया केलेला निरुपयाेगी कचरा याठिकाणी टाकल्यास हरकत नसल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने स्पष्ट केल्याने मनपा प्रशासनाचे सुमारे ५ काेटींचे आर्थिक नुकसान टळले आहे.
डम्पिंग ग्राउंडवरील घनकचऱ्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर निरुपयाेगी कचरा खदानमध्ये टाकण्यात येईल. कचरा संकलन करणाऱ्या वाहनांसाठी रस्ता तयार करण्याची जबाबदारी कंपनीची आहे. आम्ही रस्ता तयार करून दिल्यास देयक कंत्राटदाराकडून वसूल करण्याचे निर्देश आहेत.
- कविता द्विवेदी आयुक्त, मनपा
- - पासपाेर्ट फाेटाे घेणे- -