लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या ‘स्मार्ट सिटी’च्या पहिल्या यादीत अकोला शहराला स्थान नव्हते. विकास कामांच्या योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी शासनाने शहराचा ‘अमृत’ योजनेत समावेश केला. मागील तीन दिवसांपासून शहरातील मुख्य मार्गांचा ‘लिडार’ प्रणालीद्वारे सर्व्हे केला जात असून, अशा पद्धतीचा सर्व्हे राज्यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केला जातो. ‘स्मार्ट सिटी’त समावेश करण्याच्या अनुषंगाने शहराचे सर्वेक्षण केले जात असल्याचे बोलले जात असले, तरी महापालिकेत स्मार्ट सिटी कक्षाचे अद्यापही गठनच केले नसल्याची परिस्थिती आहे. दुसरीकडे ‘स्मार्ट सिटी’साठी नागपूर मनपाचा अहवाल नुकताच शासनाकडे सादर करण्यात आला, हे विशेष. केंद्र शासनाच्या नगर विकास विभागामार्फत देशातील निवडक शहरांचा ‘स्मार्ट सिटी’त समावेश करण्यात आला. स्मार्ट सिटीसाठी केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार अकोला शहराचा समावेश होत नसल्यामुळे पहिल्या यादीत शहराला स्थान मिळाले नव्हते, हे येथे उल्लेखनीय. त्यामुळे अकोला शहराचा ‘अमृत’ योजनेत समावेश करून, पहिल्या टप्प्यात पाणी पुरवठा वितरण प्रणाली, दुसर्‍या टप्प्यात भूमिगत गटार योजना व ‘ग्रीन झोन’ची कामे निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट आहे. ही कामे अद्यापही सुरू झाली नसताना शहराचा ‘स्मार्ट सिटी’त समावेश करण्याच्या अनुषंगाने शहरातील प्रमुख मार्गांचा सर्व्हे केला जात असल्याची माहिती आहे. मागील तीन दिवसांपासून वाहनांवर बसविण्यात आलेल्या उपकरणांद्वारे शहरातील मुख्य रस्त्यांचा सर्व्हे केला जात असल्याचे दिसत आहे. शहरातील मुख्य रस्ते, उड्डाण पूल निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणकडून सर्व्हेसाठी ‘लिडार’ (लाइट डिटेक्शन अँन्ड रेंजिंग) प्रणालीचा वापर केला जातो. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाची यंत्रणा सदर प्रणालीचा वापर क रते. आजरोजी ‘लिडार’ प्रणालीद्वारे शहरातील मुख्य रस्त्यांचा सर्व्हे केला जात आहे. यासंदर्भात महापालिका प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभागासह जिल्हा प्रशासनाची यंत्रणा अनभिज्ञ असल्याचे समोर आले.
मनपाला ‘स्मार्ट सिटी’चा गंधही नाही!‘स्मार्ट सिटी’च्या अनुषंगाने राज्यातील निवडक शहरांमध्ये सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पार पडल्याची माहिती आहे. यामध्ये नागपूर महापालिकेचा समावेश असून, नागपूर मनपाने नुकताच शासनाकडे अहवाल सादर केला आहे. ‘स्मार्ट सिटी’साठी नागपूर महापालिकेत विशेष कक्षाचे गठन करण्यात आले होते. सेवानवृत्त सहायक आयुक्त रामनाथ सोनवने यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. याबाबतीत अकोला मनपात कोणत्याही कक्षाचे गठन करण्यात आले नाही किंवा ‘स्मार्ट सिटी’च्या अनुषंगाने कोणत्याही अधिकार्‍यांकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली नाही, हे येथे उल्लेखनीय.