अकोला : भूमिगत गटार योजनेच्या नावाखाली मोर्णा नदी पात्रातील काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचे सुरू असल्याचा प्रकार शिवसेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया, महापौर विजय अग्रवाल, मनपा आयुक्त जितेंद्र वाघ यांच्यासह महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे मुख्य अभियंता, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पाहणीत उघडकीस आला. भूमिगतच्या कामाला व देयकाला स्थगिती देण्याचा पर्यावरण मंत्री रामदास क दम यांचा आदेश पायदळी तुडवित ‘ईगल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड’ कंपनी व मजीप्राने नदी पात्रात काम सुरूच ठेवल्याचा प्रकार शुक्रवारी पहावयास मिळाला. नदीपात्रातील जलवाहिनीची कामे नियमानुसार होत नसल्यामुळे पुन्हा सर्व्हे करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मजीप्राचे मुख्य कार्यकारी अभियंता एस.एस. चार्थड यांनी अधीक्षक अभियंत्यांना दिले.शहरातील सांडपाण्याचा निचरा करण्यासाठी ‘अमृत’ योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ३७ एमएलडी प्लांटच्या भूमिगत गटार योजनेच्या कामाला ईगल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनी, ठाणे यांनी सुरुवात केली. शासनाने मंजूर केलेली ६१ कोटींची योजना ८० कोटींच्या आसपास जाणार आहे. ‘भूमिगत’मधील महत्त्वाचा घटक मानला जाणाºया ‘सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट’चे बांधकाम शिलोडा येथील सहा एकर परिसरावर सुरू असून, हे काम नियमानुसार होत नसल्याचा आक्षेप नोंदवत शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी नागपूर हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यादरम्यान, मोर्णा नदीच्या पात्रात केल्या जाणारे खोदकाम व जलवाहिनीच्या कामकाजावर शिवसेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. नदीपात्रातील कामासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पाटबंधारे विभाग तसेच पर्यावरण विभागाची मंजूरी न घेताच विनापरवानगी काम केले जात असल्याची आ. बाजोरिया यांनी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यावर संबंधित तीनही प्रशासकीय यंत्रणा, मनपा प्रशासन व आ. बाजोरिया यांनी मोर्णा नदी पात्रातील कामकाजाची व संबंधित विभागाच्या नाहरकत प्रमाणपत्रांची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश पर्यावरण मंत्र्यांनी दिले होते. तसेच १५ दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करेपर्यंत भूमिगतच्या कामाला स्थगिती देत असल्याचे ना. कदम यांनी स्पष्ट केले होते.