अकोला: होर्डिंग, बॅनर उभारण्यासाठी मनपाकडून मोक्याच्या जागा भाडेतत्त्वावर घेणाºया व्यावसायिकांनी शहराचे विद्रूपीकरण केले आहे. कमी खर्चात वर्षभर उत्पन्न मिळविण्याच्या हेतूने काही व्यावसायिकांनी मनपातील संबंधित क र्मचाºयांना हाताशी धरून अनधिकृत होर्डिंग उभारण्याचा सपाटा लावला. शहरात अनधिकृत होर्डिंगचा सुळसुळाट झाल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रकाशित केल्यानंतर झोपेतून जागे झालेल्या अतिक्रमण विभागाने गुरुवारी अनधिकृत होर्डिंग काढण्याचा देखावा केला. त्यावेळी मर्जीतल्या एजन्सी संचालकांना अभय देण्यात आल्याचे चित्र दिसून आले.खासगी कंपन्यांच्या उत्पादनांची जाहिरात करण्यासाठी मनपाने शहरातील मोक्याच्या जागा भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. कंपनीची जाहिरात असो व राजकीय नेत्यांना प्रसिद्धी देण्याचे काम विविध एजन्सीमार्फत केले जाते. संबंधित एजन्सीच्या संचालकांनी महापालिकेसोबत अकरा महिन्यांचा करार केला असून, या कराराच्या माध्यमातून प्रशासनाला उत्पन्न प्राप्त होते. एजन्सीसोबत करार करतेवेळी ज्या चौकात होर्डिंग उभारले असेल, त्या ठिकाणी सौंदर्यीकरण करून देणे एजन्सीला बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात अशा जागा भाडेतत्त्वावर घेणाºया किती एजन्सीने चौकांचे सौंदर्यीकरण केले, हे तपासण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. असे असताना जागा कोणतीही असो, त्या ठिकाणी वाट्टेल तेव्हा राजकीय नेते व त्यांच्या चेलेचपाट्यांच्या जाहिराती झळकविण्यासाठी काही विशिष्ट होर्डिंग व्यावसायिक कमालीचे आग्रही असतात. एखाद्या एजन्सीने जागा उपलब्ध करण्यास असमर्थता दर्शविताच काही एजन्सी संचालक मनपा अधिकारी-कर्मचाºयांची खिसे जड करून हव्या त्या जागेवर होर्डिंग उभारून देतात. अर्थात, मनपा कर्मचाºयांच्या संमतीनेच शहरात अनधिकृत होर्डिंगचे पीक फोफावल्याचे चित्र आहे. या प्रकाराचा ऊहापोह झाल्यानंतर अतिक्रमण विभागाने गुरुवारी रस्त्यालगतची अवैध होर्डिंग, बॅनर व फलक काढण्याची थातूरमातूर कारवाई केली.शहरात ४०० पेक्षा अधिक होर्डिंगमनपाच्या दप्तरी सुमारे २०० पेक्षा अधिक होर्डिंगची संख्या निश्चित आहे, तसेच विद्युत पोलवर १२९ ठिकाणी बोर्ड लावण्यात आले आहेत. होर्डिंगच्या संदर्भात मनपाकडे उपलब्ध असणारी आकडेवारी तोकडी असून, शहरात ४७० पेक्षा अधिक जागांवर होर्डिंग, बॅनर झळकत असल्याचे चित्र आहे. होर्डिंग, बॅनरची नेमकी संख्या किती, यासाठी प्रशासनाने मनपाच्या यंत्रणेपेक्षा स्वयंसेवी संस्थेकडून शहरात सर्वेक्षण करण्याची गरज असल्याचे बोलल्या जात आहे.आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्षमनपाच्या दुर्लक्षामुळे शहरात अनधिकृत होर्डिंगचा सुळसुळाट झाला असून, शहराच्या सौंदर्याची पुरती वाट लागली आहे. याप्रकरणी मनपा आयुक्त संजय कापडणीस काय भूमिका घेतात, याकडे अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.
नव्याने निविदा प्रक्रियेची गरजसंबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक सोपस्कार पार पाडून काही विशिष्ट एजन्सीने शहरातील बहुतांश जागांवर होर्डिंग, बॅनर उभारले आहेत. याशिवाय अनधिकृत होर्डिंगची संख्या जास्त आहे. शहराचे विद्रूपीकरण टाळण्यासाठी प्रशासनाने मोजक्या जागा निश्चित करून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याची गरज आहे.