अकाेला : महापालिका क्षेत्रातील इमारतींवर माेबाइल कंपन्यांनी टाॅवरची उभारणी केली. कंपन्यांनी दरवर्षी मालमत्ता कराचे नूतनीकरण करणे अपेक्षित असताना तब्बल २२० टाॅवरचे नूतनीकरण केले नसल्याचा प्रकार ‘लाेकमत’ने उजेडात आणला. याप्रकाराची दखल घेत मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या निर्देशानुसार मालमत्ता कर विभागाने शास्तीची (दंडात्मक रक्कम) आकारणी करीत संबंधित माेबाइल कंपन्यांना पाच काेटी २० लक्ष रुपयांच्या नाेटिसा जारी केल्या.
महापालिकेतील मालमत्ता कर विभागाची अकाेलेकरांकडे १३० काेटींपेक्षा अधिक थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी प्रशासन जंगजंग पछाडत असतानाच दुसरीकडे माेबाइल कंपन्यांनी प्रशासनाला ठेंगा दाखवत माेबाइल टाॅवरचे नूतनीकरण न करताच सुविधा सुरू ठेवल्याचा प्रकार उजेडात आला. शहरातील काही वाणिज्य संकुले, इमारती तसेच खासगी भूखंडांमध्ये माेबाइल कंपन्यांनी २२० पेक्षा अधिक माेबाइल टाॅवरची उभारणी केली. कंपन्यांनी दरवर्षी महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाकडे नूतनीकरण करून कर जमा करणे भाग आहे. याठिकाणी नेमका उलटा प्रकार सुुरू असल्याचे समाेर आले आहे. मनपाकडे कर जमा न करताच माेबाइल कंपन्यांनी त्यांची सुविधा सुरू ठेवली आहे. मनपाच्या परवानगीशिवाय शहरात खाेदकाम करून फाेर जी केबलचे जाळे टाकण्याचा प्रकार सर्वप्रथम ‘लाेकमत’ने चव्हाट्यावर आणल्यानंतर माेबाइल टाॅवरसुद्धा अनधिकृत असल्याचे समाेर आले. तेव्हापासून प्रशासनाच्या स्तरावर कंपन्यांना शास्तीची आकारणी करून दंड वसूल करण्याची प्रक्रिया थंडबस्त्यात सापडली हाेती. अखेर प्रशासनाने २२० टाॅवर प्रकरणी संबंधित कंपन्यांना पाच काेटी २० लाख रुपये कर जमा करण्याच्या नाेटिसा जारी केल्या आहेत.
..तर माेबाइल सेवा हाेणार खंडित
शहरात माेबाइल टाॅवर उभारल्यानंतर त्यांचे नूतनीकरण न करणाऱ्या कंपन्यांनी मनपाकडे दंडाची रक्कम जमा न केल्यास माेबाइल सेवा खंडित केली जाणार असल्याची माहिती आहे. त्यानुषंगाने प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. माेबाइल सेवा खंडित केल्यानंतर शास्तीची तीनपट आकारणी केली जाईल, असे संकेत कर विभागाने दिले आहेत.
अशी आहे माेबाइल टाॅवरची संख्या
रिलायन्स जिओ- ५७
एटीसी- ३६
जीटीएल व्हीओ- ३०
आयडिया- २६
इन्डस टाॅवर- २२
एअरटेल- २२
बीएसएनएल- १९
वाेडाफाेन- ०८