- आशिष गावंडे
अकोला: शहरात आजपर्यंत बांधण्यात आलेल्या सर्व इमारतींची वैधता तपासण्यासाठी त्यांची इत्थंभूत माहिती संकलित (डेटा) करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी घेतला आहे. तसे निर्देश त्यांनी नगररचना विभागासह क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. माहिती संकलित करण्यासाठी संबंधितांना दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आल्याची माहिती आहे.शहरातील अनधिकृत इमारतींच्या मुद्यावर सत्ताधारी भाजपाकडे कोणतेही प्रभावी धोरण नसल्याची परिस्थिती आहे. परिणामी प्रशासनाच्या निरनिराळ्या भूमिकेमुळे बांधकाम व्यावसायिक अडचणीत असल्याचे दिसून येते. इमारतींचे निर्माण करण्यासाठी १ एफएसआय (चटई निर्देशांक क्षेत्रफळ) अपुरा पडत असल्यामुळे त्यात वाढ करण्याच्या उद्देशातून शासनाने २०१३ मध्ये मुंबई महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली कुंटे समितीचे गठन केले होते. तत्पूर्वी नांदेड महापालिकेने सभागृहाच्या संमतीने स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) लागू करीत अनधिकृत बांधकाम केलेल्या इमारतींना एकरकमी दंड आकारून तिढा निकाली काढला. कुुंटे समितीनेसुद्धा ‘ड’ वर्ग महापालिकांसाठी सुधारित ‘डीसीआर’लागू करून एफएसआय १.१ इतका वाढविण्याची शिफारस केली. यादरम्यान, राज्य शासनाने डिसेंबर २०१५ पूर्वीच्या अनधिकृत इमारतींना नियमानुकूल करण्यासाठी हार्डशिप अ‍ॅन्ड कम्पाउंडिंगची नियमावली लागू केली. या नियमावलीचे दर डोळे विस्फारणारे असल्यामुळे बांधकाम करणाºयांनी प्रस्ताव सादर करताना हात आखडता घेतला. हा प्रकार कमी म्हणून की काय, मुंबई उच्च न्यायालयाने हार्डशिपच्या मुद्यावर नगर विकास विभागाच्या धोरणावर ताशेरे ओढत ही नियमावली रद्द करण्याचा आदेश दिला. अशा स्थितीत शहरातील अनधिकृत बांधकामांचे भवितव्य काय, हा प्रश्न अनुत्तरित असताना महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी आजपर्यंत बांधण्यात आलेल्या सर्व इमारतींचे वर्गीकरण करीत त्यांची नव्याने माहिती संक लीत (डेटा) करण्याचे निर्देश मनपाचे प्रभारी नगररचनाकार संजय पवार यांच्यासह क्षेत्रीय अधिकाºयांना दिले आहेत. मनपा आयुक्तांच्या निर्णयामुळे सत्तापक्षातील पदाधिकाºयांसह बांधकाम क्षेत्रातील जाणकारांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.नगररचना विभाग, झोन अधिकारी बुचकळ््यातमनपाचे तत्कालीन आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी शहरात २०१६ नंतर उभारलेल्या इमारतींची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. नवनियुक्त आयुक्त संजय कापडणीस यांनी असे कोणतेही वर्ष निश्चित न केल्यामुळे नेमक्या कोणत्या वर्षांपासून उभारलेल्या इमारतींची माहिती जमा करायची, यासंदर्भात नगररचना विभाग व झोन अधिकारी बुचकळ््यात पडल्याची माहिती आहे.तीन टप्प्यात माहिती गोळा करण्याची सूचनाशहरात उभारण्यात आलेल्या सर्व इमारतींची माहिती संकलित करण्यासाठी तीन टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात कमर्शियल कॉम्प्लेक्स व अपार्टमेंट, दुसºया टप्प्यात मध्यमवर्गीय घरे व तिसºया टप्प्यात स्लम भागातील इमारतींचा समावेश करण्याची सूचना आयुक्त संजय कापडणीस यांनी केली आहे.
दोन महिन्यांमध्ये स्थगिती नाहीच!हार्डशिपच्या मुद्यावर राज्य शासन संभ्रमावस्थेत असल्याचे चित्र आहे. मुंबई हायकोर्टाने हार्डशिपच्या संदर्भात ३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी आदेश जारी केल्यानंतर शासनाने हायकोर्टाच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवणे अपेक्षित होते. हायकोर्टाच्या आदेशाला दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला असला तरी आजपर्यंतही यासंदर्भात शासनाने भूमिका स्पष्ट केली नाही किंवा सुप्रीम कोर्टातून स्थगिती मिळवल्याचे ऐकीवात नाही, हे येथे उल्लेखनीय.
महापालिकेने २०१६ मध्ये ‘जीपीएस’ प्रणालीच्या माध्यमातून मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण केल्यामुळे ‘डाटा’ संकलित करणे सोपे होणार आहे. अनधिकृत बांधकामांना चाप बसावा, हा उद्देश असून, अशा इमारतींची नेमकी संख्या किती, हे स्पष्ट होणार आहे. त्यानंतर पुढील निर्णय घेता येईल.- संजय कापडणीस, आयुक्त, महापालिका