शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्यसभेत भाजपाचं 'शतक' पार! ३ वर्षांनी पुन्हा गाठली शंभरी; 'असा' रेकॉर्ड करणारा दुसरा पक्ष ठरला
2
अबब! मंदिराला मिळालेलं दान पाहून डोळे दीपतील; २८ कोटींची रोकड, सोने-चांदीचीही कमी नाही
3
मतांच्या चोरीबाबत भक्कम पुरावे, निवडणूक आयोगाला तोंड लपवायला जागा उरणार नाही: राहुल गांधी
4
Anil Ambani: अनिल अंबानींसमोरील समस्या वाढल्या, समन नंतर आता लुकआऊट सर्क्युलर जारी
5
भारतात पहिल्यांदा पार पडली 'लॅप्रोस्कोपिक' शस्त्रक्रिया; 'श्री' नावाच्या कासवाला मिळाली संजीवनी
6
LIC च्या 'या' स्कीममध्ये केवळ ४ वर्षांपर्यंत भरा प्रीमिअम; १ कोटींच्या सम अश्योर्डची गॅरेंटी, सोबत मिळतील अनेक बेनिफिट्स
7
पत्नीला संपवलं अन् हॉस्पिटलमध्ये जाऊन म्हणाला साप चावला; दिव्यांग मुलींनी केली पित्याची पोलखोल 
8
निर्जन रस्ता, अर्धवट जळालेला मृतदेह अन् रहस्यमय गुंता...; १३ वर्षीय मुलाच्या हत्येमागे ट्विस्ट काय?
9
शतांक विपरीत राजयोग: ९ राशींना वक्री शनिचे वरदान, सुबत्ता भरभराट; भरघोस लाभ, शुभ कल्याण होईल!
10
RSS प्रमुख मोहन भागवत यांना पकडा, माजी ATS अधिकाऱ्याचा हा दावा विशेष कोर्टाने फेटाळला
11
'या' सरकारी बँकेत जमा करा ₹१,००,००० आणि मिळवा ₹१४,८८८ चं फिक्स व्याज; पाहा स्कीमच्या डिटेल्स
12
"हा पुरस्कार मी...", राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यानंतर शाहरुख खानची पोस्ट, पण फ्रॅक्चर हात पाहून चाहते चिंतेत
13
जम्मू-काश्मीर: कुलगाममध्ये चकमक, सुरक्षा दलांनी एका दहशतवाद्याला केले ठार
14
भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चेहऱ्यावर उमटले हास्य! म्हणाले...
15
बिहारमध्ये ६५ लाख मतदार वगळले; नोंदणी केलेल्या मतदारांची संख्या ७.२४ कोटींपर्यंत घटली
16
कोल्हापुरात हायकोर्टाचे १८ ऑगस्टपासून ‘सर्किट बेंच’; ४० वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्याला अखेर यश
17
मालेगाव स्फोटप्रकरणी सिमीच्या अँगलने तपास व्हायला हवा होता; विशेष न्यायालयाने केले स्पष्ट
18
‘एफ-३५’ फायटर खरेदी प्रस्ताव रोखला; भारताचे अमेरिकेला प्रत्युत्तर, लोकसभेत सरकारची माहिती
19
आठवडाभर लांबले; भारतावरील २५ टक्के टॅरिफची अंमलबजावणी ७ ऑगस्टपासून, पाकचा कर घटवला
20
आक्रमक खासदारांना रोखण्यासाठी थेट कमांडो; लोकशाही इतिहासातील हा एक काळा दिवस: काँग्रेस

निर्माणाधीन अनधिकृत इमारतींवर टाच; मनपा आयुक्तांचे फर्मान

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 19, 2020 15:14 IST

शहरातील निर्माणाधीन अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्याचा आदेश आयुक्त कापडणीस यांनी नगररचना विभाग तसेच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना जारी केला आहे.

अकोला: महापालिकेच्या नियमांची पायमल्ली करीत शहरात खुलेआम अनधिकृत इमारतींचे निर्माणकार्य मोठ्या धडाक्यात सुरू असल्याचे चित्र आहे. हा प्रकार पाहता मनपाच्या नगररचना विभागाने झोननिहाय नियुक्त केलेले कंत्राटी अभियंता तसेच क्षेत्रीय कार्यालयातील आरोग्य निरीक्षकांनी झोपेचे सोंग घेतल्याचे दिसून येते. यासंदर्भात आयुक्त संजय कापडणीस यांच्याकडे प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने शहरातील निर्माणाधीन अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्याचा आदेश आयुक्त कापडणीस यांनी नगररचना विभाग तसेच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना जारी केला आहे.शहरात राजरोसपणे इमारतींचे अनधिकृत बांधकाम सुरू असल्याचे महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी २०१५ पूर्वी उभारलेल्या कमर्शियल आणि रहिवासी अपार्टमेंटच्या इमारतींचे मोजमाप घेऊन त्यांचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले होते. गत आठ महिन्यांपासून संबंधित इमारतींच्या मोजमापाचा अहवाल अद्यापही तयार करण्यात आला नसल्याची माहिती आहे. हा प्रकार पाहता नगररचना विभागासह क्षेत्रीय अधिकारी अशा इमारतींना अभय दित असल्याचे दिसून येत आहे. अनधिकृत बांधकामांमुळे विविध समस्या निर्माण होत असण्यासोबतच नागरिकांचा संतप्त सूर लक्षात घेता आयुक्त संजय कापडणीस यांनी पुन्हा एकदा अनधिकृत इमारतींचे बांधकाम बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशाचे कितपत पालन होते, हे लवकरच दिसून येणार आहे.मोजमाप का नाही?शहराच्या कोणत्याही भागात बांधकाम सुरू असल्यास त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी नगररचना विभागातील कंत्राटी कनिष्ठ अभियंत्यांची प्रत्येकी दोन यानुसार चारही झोन कार्यालयात नियुक्ती करण्यात आली आहे. संबंधित अभियंत्यांमार्फत क्षेत्रीय अधिकाºयांनी इमारतींच्या मोजमापाची प्रक्रिया पूर्ण करून अहवाल मनपा आयुक्तांकडे सादर करणे भाग होते. अशा इमारतींचे मोजमाप न करण्याच्या मोबदल्यात अनेकांचे खिसे जड झाल्याची माहिती आहे.

बिल्डरांना वाचविण्यासाठी खटाटोपनगररचना विभागातील कर्मचाºयांसह विशिष्ट क्षेत्रीय अधिकाºयांना खिशात ठेवण्याचा दावा काही ठरावीक बिल्डर करतात. त्यामध्ये तथ्य असल्याचे दिसून येते. मनपा आयुक्तांनी आदेश दिल्यानंतरही इमारतींच्या मोजमापाचे प्रस्ताव मनपात दाखल होत नसल्यामुळे बिल्डरांना वाचविण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न होत असल्याचे चित्र दिसून येते.

अकोलेकरांची फसवणूक‘डीसीआर’, हार्डशिप अ‍ॅण्ड कम्पाउंडिंगचे सर्व नियम-निकष बाजूला सारत अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी फ्लॅट, डुप्लेक्सचे निर्माण करण्यासोबतच चढ्या दराने विक्री करण्याचा सपाटा लावला आहे. ही अकोलेक रांची फसगत असल्याचे बोलल्या जात आहे.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola Municipal Corporationअकोला महानगरपालिका