अकोला: घंटागाडीद्वारे घरोघरी जाऊन जमा होणारा कचरा व दैनंदिन साफसफाईच्या माध्यमातून कचºयाची समस्या निकाली काढल्याचा प्रशासनासह सत्ताधारी भाजपकडून दावा केला जात असतानाच दुसरीकडे मुख्य रस्त्यांलगत घाण व कचºयाचे किळसवाणे चित्र पाहावयास मिळत आहे. प्रत्येक घरातून जमा केला जाणारा कचरा असो वा प्रभागांमधील साफसफाईवर महिन्याकाठी कोट्यवधींची उधळण होत असली, तरी घनकचºयाची समस्या ‘जैसे थे’ असल्याची परिस्थिती आहे. यामुळे महिन्याकाठी खर्च होणारा पैसा नेमका कोणाच्या घशात जातोय, असा सवाल अकोलेकर उपस्थित करीत आहेत.महापालिका पदाधिकारी, नगरसेवकांच्या आग्रहापोटी प्रशासनाने तब्बल ५१ पडीत वार्डांची निर्मिती केली. उर्वरित प्रशासकीय प्रभागांमध्ये आस्थापनेवरील सफाई कर्मचाºयांना नियुक्त केले आहे. त्यासाठी खासगी कंत्राटदारांची नियुक्ती केली. प्रभागातील अ, ब, क, ड नुसार एका नगरसेवकाच्या देखरेखीत १२ यानुसार ४८ खासगी सफाई कामगारांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब केले. संबंधित ४८ कर्मचाºयांनी प्रभागात दररोज साफसफाई करणे अपेक्षित आहे. त्यांच्या देयकावर महिन्याकाठी ३ लाख ८८ हजार रुपये खर्च केले जात असले, तरी प्रभागात अस्वच्छता कायम असल्याचे चित्र आहे. प्रशासकीय असो वा पडीत प्रभागात नाल्या, सर्व्हिस लाइन, लहान-मोठे सर्व रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणे, खुली मैदाने आदींची नित्यनेमाने साफसफाई होणे अपेक्षित असताना आस्थापनेवरील सफाई कर्मचाºयांसह खासगी कर्मचाºयांनी मनपाला ठेंगा दाखविल्याची परिस्थिती आहे. प्रभागातील कचरा उचलण्यासाठी ३३ ट्रॅक्टरची व्यवस्था असून, त्यावर महिन्याकाठी लाखोंची खैरात केली जात आहे.आरोग्य निरीक्षकांचे लाड कशासाठी?संपूर्ण शहरातील दैनंदिन साफसफाई व कचºयाच्या संदर्भात देखरेख ठेवण्यासाठी मनपाने आरोग्य निरीक्षकांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे. शहराच्या कानाकोपºयात आढळून येणारी घाण व अस्वच्छता पाहता प्रशासनासह सत्ताधारी भाजपक डून आरोग्य निरीक्षकांचे लाड कशासाठी, असा सवाल सुज्ञ अकोलेकर उपस्थित करीत आहेत.