अकोला: महापालिकेचे तत्कालीन उपायुक्त सुमंत मोरे यांनी सादर केलेला शौचालय तपासणीचा अहवाल भाजप तसेच काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी फेटाळून लावल्यानंतर महापौर विजय अग्रवाल यांनी पुनर्तपासणीचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार एक महिन्यात सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी दिले होते. त्यानंतर क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही हालचाली केल्या नाहीत. आता लोकसभा निवडणुकीची सबब पुढे क रून शौचालयांच्या तपासणीकडे दुर्लक्ष केल्या जात असल्याचे चित्र आहे.मनपा क्षेत्राला हगणदरीमुक्त करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत’ अभियान अंतर्गत घरी वैयक्तिक शौचालय नसणाऱ्या नागरिकांचा सर्व्हे करून त्यांना शौचालय उभारून देण्याचे शासनाचे महापालिकेला निर्देश होते. त्यासाठी कें द्र शासनाकडून चार हजार रुपये व राज्य शासनामार्फत आठ हजार रुपये असे प्रतिलाभार्थी १२ हजार रुपये अनुदान मनपाला प्राप्त झाले. त्यामध्ये सत्ताधारी भाजपाने मनपा स्तरावर आणखी तीन हजार रुपये अनुदान देण्याचा ठराव मंजूर केला होता. एकूणच पात्र लाभार्थींच्या बँक खात्यात १५ हजार रुपयांचे अनुदान जमा करण्यात आले. प्रशासनाने शौचालय बांधण्यासाठी खासगी कंत्राटदारांच्या नियुक्त्या केल्या. स्वच्छता विभागाने व कंत्राटदारांनी शौचालय बांधण्यासाठी ‘जिओ टॅगिंग’ करणे बंधनकारक होते. तसे न करता लाभार्थींच्या जुन्या शौचालयांना रंगरंगोटी करून त्या बदल्यात कोट्यवधी रुपयांचे देयक उकळल्याचा आरोप माजी स्थायी समिती सभापती बाळ टाले, नगरसेवक अजय शर्मा, विजय इंगळे, गिरीश गोखले, काँग्रेस नगरसेवक पराग कांबळे यांनी क रीत चौकशी समितीची मागणी केली होती. तत्कालीन उपायुक्त सुमंत मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीने कागदोपत्री चौकशी करून अहवाल सादर केला असता, हा अहवाल मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत फेटाळून लावण्यात आला होता.सर्व्हेची सुरुवात नेमकी कधी?शौचालय घोळाची पुनर्तपासणी करण्याचे निर्देश सभागृहाने दिल्यानंतर आयुक्त संजय कापडणीस यांनी चारही झोन अधिकाऱ्यांना झोननिहाय सर्व्हे करण्याचे निर्देश दिले होते. आरोग्य निरीक्षकांकडे तसेच मनपात शौचालय बांधकामाचे दस्तऐवज उपलब्ध असून, त्यानुषंगाने तपासणी करण्यासोबतच चौकशीसाठी अपेक्षित मुद्यांवर नगरसेवकांसोबत चर्चा करून अहवाल सादर करण्याचे आयुक्तांचे फर्मान होते. झोन अधिकाºयांनी सर्व्हेची सुरुवात नेमकी कधी केली, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
भाजपच्या राजवटीत केंद्राच्या निधीवर डल्ला!शौचालयांची बांधणी करताना ‘जिओ टॅगिंग’ करण्याचे केंद्र व राज्य शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यानुसार स्वच्छता विभाग, आरोग्य निरीक्षक व कंत्राटदारांनी काम करणे अपेक्षित होते. लाभार्थींना विश्वासात घेऊन सर्वांनी संगनमताने शासनाच्या निधीवर डल्ला मारल्याचे चित्र असताना यासंदर्भात प्रशासनाला अजिबात गांभीर्य नसल्याचे दिसत आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीचा अपहार झाल्यानंतरही सत्ताधारी भाजपाची एकूणच भूमिका लक्षात घेता, सर्व काही गोलमाल असल्याचे दिसून येते.