अकोला: मनपातील स्वच्छता व आरोग्य विभागाच्या मूकसंमतीमुळे कंत्राटदारांनी ‘जिओ टॅगिंग’ न करताच शहरात १८ हजारपेक्षा अधिक शौचालयांची उभारणी केली. या बदल्यात प्रशासनाने कंत्राटदारांच्या देयकांपोटी २९ कोटी रुपयांची उधळपट्टी केली. स्वच्छता विभागातील कर्मचारी व कंत्राटदारांनी केंद्र आणि राज्य शासनाला कोट्यवधी रुपयांनी चुना लावल्याची तक्रार खुद्द सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनी केल्यानंतरही महापालिकेने मागील नऊ महिन्यांपासून या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावला नसल्याचे समोर आले आहे. एकंदरीतच प्रशासनाने शौचालयांची कारवाई गुंडाळली असताना सत्ताधारी भाजपने साधलेल्या चुप्पीमुळे असंख्य प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.मनपा क्षेत्राला हगणदरीमुक्त करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत’अभियान अंतर्गत घरी शौचालय नसणाऱ्या नागरिकांचा सर्व्हे करून त्यांना शौचालय उभारून देण्याचे शासनाचे मनपाला निर्देश होते. स्वच्छता व आरोग्य विभागाने शौचालय बांधण्यासाठी खासगी कंत्राटदारांच्या नियुक्त्या केल्या. स्वच्छता विभागाने व कंत्राटदारांनी शौचालय बांधण्यापूर्वी ‘जिओ टॅगिंग’करणे बंधनकारक होते. तसे न करता लाभार्थ्यांच्या जुन्या शौचालयांना रंगरंगोटी करून त्या बदल्यात कोट्यवधी रुपयांचे देयक उकळल्याचा आरोप माजी स्थायी समिती सभापती बाळ टाले, नगरसेवक अजय शर्मा, विजय इंगळे, गिरीष गोखले, काँग्रेस नगरसेवक पराग कांबळे यांनी सभागृहात करीत चौकशी समितीची मागणी केली होती. नगरसेवकांनी पोटतिडिकीने केलेली मागणी ध्यानात घेता सर्वसाधारण सभेत मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी या प्रकरणाची फेरचौकशी करण्याचे निर्देश उपायुक्त वैभव आवारे, स्वच्छता विभाग प्रमुख प्रशांत राजूरकर यांना दिले होते. यासंदर्भात मागील नऊ महिन्यांपासून अद्यापही चौकशी अहवाल तयार करण्यात आला नाही, हे येथे उल्लेखनिय.दुसºया चौकशी अहवालात सुधारणेवर भरतत्कालीन उपायुक्त सुमंत मोरे यांचा अहवाल बाजूला सारल्यानंतर प्रशासनाने उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली या घोळाची चौकशी केली. म्हसाळ यांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालात कारवाई निश्चित न करता केवळ सुधारणेवर भर देण्यात आला. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी भाजप, शिवसेना व काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी फेरचौकशीची मागणी केली. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्याची जबाबदारी उपायुक्त वैभव आवारे यांच्याकडे देण्यात आली. कंत्राटदारांनी लाभार्थी, आरोग्य निरीक्षकांशी संगणमत करून केंद्र व राज्याच्या निधीवर डल्ला मारला असताना या गंभीर प्रकरणी प्रशासन निव्वळ ‘टाईमपास’करीत असल्याचे दिसत आहे.