अकोला: जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील अनेक प्रकरणे जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्या प्रकरणांची पडताळणी करून कायदेशीर अभिप्राय तसेच निकाली काढण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशासह पाच अधिकाऱ्यांची समिती सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यातच तयार झाली. समिती असतानाही न्यायालयीन प्रकरणात शिक्षकाचे वेतन दिल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचा आदेश नागपूर खंडपीठाने दिला. त्याचवेळी न्यायालयातील प्रकरणांत ४३ प्रतिज्ञापत्रे सादरच नसल्याने जिल्हा परिषदेचे विभागप्रमुख, समिती पदाधिकारी यांच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या आस्थापनाविषयक प्रश्नांबाबत तक्रार निवारणाचा एक भाग म्हणून शिक्षकांची न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सेवानिवृत्त अधिकाºयांची समिती गठित करण्यात आली. शिक्षण विभागातील शिक्षकांची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत. ती कामे निकाली काढण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, पुरस्कारप्राप्त शिक्षक व इतर ज्येष्ठ कर्मचाºयाची समिती गठित करण्याचे आधीच ठरले होते. त्यानुसार पाच सदस्यांची समिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यातच गठित केली. समितीमध्ये अध्यक्ष म्हणून सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश एस.एस. हिरुळकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.बी. दहापुते, शिक्षणाधिकारी पी.जी. वानखडे, लेखाधिकारी वसंत रावणकर, पुरस्कारप्राप्त उच्चश्रेणी सहायक शिक्षक प्रभाकर रुमाले यांचा समावेश आहे. ही समिती तसेच जिल्हा परिषदेचे विभागप्रमुख कार्यरत आहेत. तरीही एका शिक्षकांच्या न्यायालयीन प्रकरणात २२ आॅक्टोबरपर्यंत वेतन न दिल्याने न्यायालयाच्या रोषाला मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनाच बळी पडावे लागले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे विभागप्रमुख प्रशासकीय प्रमुखांना अडचणीत आणत असल्याचा प्रकार घडत आहे.- न्यायालयात ४३ प्रतिज्ञापत्रे सादरच नाहीतखुद्द मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनाच न्यायालयाच्या रोषाला बळी पडावे लागले. तरीही विभागप्रमुख न्यायालयीन प्रकरणात हलगर्जी करत असल्याचे अनेक प्रकरणांत दिसून येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागातील १६१ प्रकरणे न्यायालयात दाखल आहेत. त्यातील ११८ प्रकरणांत शपथपत्रे दाखल आहेत. ४३ प्रकरणात संबंधित विभागाप्रमुखांनी शपथपत्रे दाखल केलेली नाहीत. त्यामध्ये सर्वाधिक प्रकरणे पंचायत विभागातील आहेत. ३५ पैकी २४ प्रकरणात शपथपत्रे दिलेली नाहीत. आरोग्य विभागाच्या २८ पैकी ८ प्रकरणात शपथपत्रे नाहीत. प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या ४४ पैकी ६, बांधकाम, लघुपाटबंधारे प्रत्येकी एक प्रकरणात शपथपत्र नाही.