तीन वर्ष ग्रामसेवकांचे आंदोलन नाही!

शासनाच्या अटीवर मिळाले २१ दिवसांचे कापलेले वेतन

अकोला : ग्रामसेवकांच्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनच्यावतीने १७ नोव्हेंबरपासून सुरू केलेल्या काम बंद आंदोलनाचा जबर फटका ग्रामसेवकांना शासनाने दिला आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून वेतन तर मिळालेच नाही, त्यातच तब्बल २१ दिवसांचे वेतन कपात केल्याने राज्यातील ग्रामसेवक बिथरले. ही मागणी लावून धरण्यात आली. त्यावर शासनाने कपात केलेले वेतन पुढील तीन वर्षात कोणताही संप केला जाणार नाही, या अटीवर अदा केल्याने ग्रामसेवकांचा मूलभूत अधिकारच हिसकण्याचा प्रकार शासनाने केल्याच्या प्रतिक्रिया आहेत. कंत्राटी ग्रामसेवकांना नियमित करणे, ग्रामसेवकांवरील कारवाई मागे घेणे, प्रवास भत्ता वेतनासोबतच देणे, शैक्षणिक अर्हता पदवीधर करणे, लोकसंख्येवर आधारित ग्रामसेवकांची पदनिर्मिती करणे, ग्रामसभेची संख्या मर्यादित करणे, इतर यंत्रणांच्या सभेसाठी सचिवामध्येही बदल करणे, नरेगासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करणे, वैद्यकीय सुविधा कॅशलेस करणे, विनाचौकशी फौजदारीचे परिपत्रक मागे घेणे, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, सुधारित कामकाज तक्ता तयार करणे, ग्रामसेवक, शासकीय कर्मचाऱ्यांना मारहाणीचा गुन्हा अजामीनपात्र करणे या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात जिल्ह्यातील ग्रामसेवक मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते. दरम्यान, ग्रामसेवकांच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, युनियनचे एकनाथ ढाकणे, सरचिटणीस प्रशांत जामोदे यांच्यासह ग्रामविकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. त्यामध्ये सात दिवसांत मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री यांच्याकडून मागण्या मंजूर करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानुसार ५ डिसेंबरपासून आंदोलन मागे घेण्यात आले; मात्र वेतन देताना तब्बल २१ दिवसांची कपात करण्यात आली. त्यामुळे ग्रामसेवकांमध्ये नाराजी होती. ती दूर करण्यासाठी कपात केलेले वेतन देण्याचा निर्णय शासनाने १५ एप्रिल रोजी घेतला आहे. आंदोलनात सहभागी होणार नसल्याची हमीग्रामसेवक, विस्तार अधिकाऱ्यांनी येत्या तीन वर्षांत कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होणार नाहीत. ते सहभागी झाल्यास त्या काळातील त्यांची अर्जित रजा रद्द करून वेतन कपात करण्यात येईल, असे निर्देश कपातीचे वेतन अदा करतानाच्या आदेशात देण्यात आले आहेत.