अकोल्यातील भूमी अभिलेखचे तीन कर्मचारी निलंबित, अधीक्षक, उपअधीक्षकांकडून खुलासे मागविले

- सचिन राऊतअकोला : शासनाच्या मालकीचा तब्बल २० कोटी रुपयांचा भूखंड बळकावण्यामध्ये सहभागी असलेल्या भूमी अभिलेख विभागाच्या तीन कर्मचा-यांना शुक्रवारी निलंबित करण्यात आले. यामध्ये तत्कालीन लिपिक मनीष मगर, शालू घारपवार व मुख्यालय सहायक हरिश्चंद्र कातडे या तिघांचा समावेश आहे, तर अधीक्षक अजय कुळकर्णी व उपअधीक्षक कुळकर्णी यांच्याकडून खुलासे मागविण्यात आले आहेत. यासोबतच प्रफुल्ल महाजन या कर्मचाºयाची विभागीय चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे.अकोला शहरातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/१ व शिट नं. ३७ बी १२१/१ अ हे संतोषी माता मंदिरानजीकचे भूखंड शासनाच्या नावे आहेत. या भूखंडातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/ ‘पैकी’ असा शब्दप्रयोग करून तब्बल २० कोटी रुपये किमतीच्या ३ हजार ७१७.१७ चौरस मीटर भूखंडाचे हस्तलिखित दस्तावेज नसताना तालुका भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी आणि कर्मचा-यांच्या संगनमताने गजराज गुदडमल मारवाडी यांच्या नावे आॅनलाइन नोंद घेऊन हा भूखंड कागदोपत्री हडपण्यात आला आहे. हे प्रकरण २ आॅगस्ट रोजी ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणले. त्यानंतर याप्रकरणाचा सतत पाठपुरावा करण्यात आला. या प्रकरणी सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात तक्रार झाली.मात्र, हा भूखंड हडपणा-या मारवाडीसह भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाºयांची पाठराखण भूमी अभिलेखने सुरु केली होती; ‘लोकमत’ने उघड केलेल्या या प्रकरणाची खासदार संजय धोत्रे, आमदार गोवर्धन शर्मा व आमदार रणधीर सावरकर यांनी दखल घेऊन भूमी अभिलेखसह जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक धारेवर धरले होते.त्यानंतर जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांच्या आदेशानंतर भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक बी. डी.काळे यांनी तीन कर्मचा-यांना निलंबित केले. एका कर्मचा-याची विभागीय चौकशी सुरू केली आहे, तर भारत गवई व शिवाजी काळे यांच्यासंदर्भात पाठविण्यात आलेले अहवाल स्पष्ट नसल्याने त्यांच्यावर निलंबनाच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे.अधीक्षकांवर दिरंगाईचा ठपकाभूमी अभिलेख विभागाचे अधीक्षक अजय कुळकर्णी यांची या प्रकरणात संशयास्पद भूमिका असल्याने त्यांच्यावर ‘कारवाईस दिरंगाई’ केल्याचा ठपका ठेवत खुलासा मागविण्यात आला आहे.यासोबतच उपअधीक्षक योगेश कुळकर्णी नव्यानेच रुजू झाल्याने त्यांनाही यासंदर्भात खुलासा सादर करण्याचे आदेश भूमी अभिलेख विभागाच्या उपसंचालकांनी दिले आहेत.