- सदानंद सिरसाटअकोला: आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना केंद्र शासनाकडून २ लाख ५० हजार रुपये अनुदान देण्याची योजना पाच वर्षांपूर्वी सुरू झाली. त्यासाठी राज्यभरातून जवळपास १,५०० प्रस्ताव केंद्रीय समाजकल्याण मंत्रालयात सादर करण्यात आले. त्यापैकी कुणालाही शासनाची मदत मिळालेली नाही. मदत निधीसाठी जोडप्यांना केवळ प्रतीक्षा करणे, यापलीकडे कोणतीही माहिती नसल्याने त्यांना झुलवत ठेवण्याचा प्रकार घडत आहे.केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकार विभागाने ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक एकात्मता’ योजना या नावाने आंतरजातीय विवाह करणाºया जोडप्यांसाठी २ लाख ५० हजार रुपये मदत देण्याला फेब्रुवारी २०१४ मध्ये सुरुवात केली. त्यावेळी प्रायोगिक तत्त्वावर ३१ मार्च २०१५ पर्यंत योजना राबवण्याचे ठरले. त्यानंतर सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या धोरणानुसार योजना पुढे सुरू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यावेळी देशातील सर्व राज्यातून मदतीसाठीचे प्रस्ताव मागवण्याचे पत्रही १ मे २०१५ रोजी केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाच्या संयुक्त सचिवांंनी सर्वच राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले. त्या पत्रानुसार महाराष्ट्रातून गेल्या चार वर्षात १,५०० पेक्षाही अधिक प्रस्ताव सादर केल्याची माहिती आहे. त्यापैकी कुणालाही योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. केवळ नावासाठीच कागदावर ही योजना सुरू असल्याचा प्रत्यय राज्यातील हजारो जोडप्यांना येत आहे.आंतरजातीय विवाहामुळे सामाजिक एकात्मता निर्माण होण्यास मदत होते, शासन त्यांच्या सोबत आहे, असे भासवले जात असले तरी त्या जोडप्यांना मदत देताना हात आखडता का घेतला जातो, ही बाब आता शोधाची ठरत आहे.- लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरले लाभार्थीआंतरजातीय विवाह करणाºया जोडप्यांना मदत देण्यासाठी देशभरात ५०० एवढीच लाभार्थी संख्या निश्चित करण्यात आली. राज्यातील अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येनुसार लाभार्थींच्या संख्याही ठरवून देण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला केवळ ३३ प्रस्तावांनाच मंजुरी मिळू शकते. त्याचवेळी राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून गेल्या चार वर्षात १,५०० पेक्षाही अधिक प्रस्ताव पाठवण्यात आले, त्याचे काय झाले, याची कोणतीही माहिती पुढे आलेली नाही. हे विशेष.