अकोला: प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात घरकुलांसाठी ऑनलाइन नोंदणी केलेल्या लाभार्थी कुटुंबांच्या जाॅब कार्ड व आधार क्रमांकांची पडताळणी ग्रामपंचायतस्तरावर सुरू आहे. त्यामध्ये घर, गाडी, बंगला व प्लाॅट असणाऱ्यांनीही घरकुलांसाठी अर्ज केल्याचे उघड झाल्यास, संबंधित अपात्र लाभार्थींची माहिती जिल्हा परिषदेमार्फत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमार्फत मागविण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात २०१६ ते जुलै २०२१ अखेरपर्यंत ३८ हजार ३१९ लाभार्थी कुटुंबांना घरकुलांचा लाभ देण्यात आला आहे. आवास प्लस सर्व्हे अंतर्गत जिल्ह्यात घरकुलांसाठी ९३ हजार १५० कुटुंबांकडून ऑनलाइन नोंदणी करण्यात आली आहे. घरकुलांसाठी ऑनलाइन अर्ज करून नोंदणी केलेल्या कुटुंबांचे जाॅब कार्ड तसेच आधार क्रमांक पडताळणीचे काम जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या स्तरावर सुरू करण्यात आले आहे. त्यामध्ये घर, गाडी, बंगला व प्लाॅट असणाऱ्या काही जणांनी घरकुलासाठी अर्ज केल्याचे उघड होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित लाभार्थींना घरकुलाच्या लाभासाठी अपात्र ठरविण्याबाबतची माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडून मागविण्यात आली आहे.
काय म्हणतात घराचे आकडे?
जिल्ह्यात आलेले एकूण अर्ज
९३,१५०
आतापर्यंत जाॅब कार्ड व आधार पडताळणी
झालेले लाभार्थी कुटुंब
४२,३२९
आतापर्यंत किती
जणांना मिळाले घरकुल?
३८,३१९
पात्र कुटुंबांचे जाॅब कार्ड मॅपिंग
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत जिल्ह्यात घरकुलांसाठी ऑनलाइन नोंदणी केलेल्या ९३ हजार १५० अर्जदार कुटुंबांना घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतस्तरावर संबंधित अर्जदार कुटुंबांचे जाॅबकार्ड मॅपिंगचे काम सध्या सुरू आहे. त्यामध्ये घरकुलासाठी नोंदणी केलेल्या कुटुंबाच्या जाॅब कार्डसोबत आधार क्रमांक संलग्नित (लिंक) करण्यात येत असून, जाॅब कार्ड मॅपिंगनंतर घरकुलासाठी पात्र लाभार्थी कुटुंबांची यादी ग्रामपंचाय तस्तरावर तयार करण्यात येत आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेत आवास प्लस सर्व्हे अंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ९३ हजार १५० कुटुंबांकडून घरकुलांसाठी ऑनलाइन नोंदणी करण्यात आली आहे. त्यांचे जाॅब कार्ड आणि आधार क्रमांक मॅपिंगचे काम जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत स्तरावर सुरू आहे. त्यामध्ये घर, गाडी, बंगला असणाऱ्यांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळून घरकुलाच्या लाभासाठी अपात्र ठरविलेल्या लाभार्थींची माहिती जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडून मागविण्यात आली आहे.
- सूरज गोहाड
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
तथा प्रभारी प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा