अपूर्ण ३८ योजनांमधून पाणी अन् हिशेबही नाही!

३६ योजनांतून पुरवठा सुरू झाला तरी योजनेतील कामे अपूर्ण आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : ग्रामीण भागात पाणी पुरवठा योजनांसाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीला दिलेल्या कोट्यवधींच्या निधीत प्रचंड भ्रष्टाचार झाला. त्या समित्यांकडून भ्रष्टाचाराची रक्कम मार्च २०१९ अखेर वसूल करण्याचा ‘अल्टिमेटम’ जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाने दिल्यानंतरही वर्षभरात त्यातील ३८ योजनांचा हिशेबही नाही तर गावात पाणीही सुरू झालेले नाही. त्याचवेळी ३६ योजनांतून पुरवठा सुरू झाला तरी योजनेतील कामे अपूर्ण आहेत.ग्रामपंचायतींमध्ये पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीने केलेल्या कामात कोट्यवधींच्या अपहाराची अनेक प्रकरणे पुढे आली. त्यामुळे समितीचे अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. ठरलेल्या काळात पूर्ण न झालेल्या तसेच तीन वर्षांपासून प्रलंबित योजना शिल्लक निधीसह जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाने जिल्ह्यातील शाखा अभियंत्यांना योजनेचे काम तपासण्याचे उद्दिष्ट दिले.जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या योजनांची कामे, अपूर्ण कामे, खर्च, शिल्लक निधी, वसूलपात्र रकमेचा शोध घेऊन तातडीने योजना हस्तांतरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले, तर अपहारित रकमेची वसुली ३१ मार्च २०१९ पर्यंत करण्याचेही बजावले होते; मात्र त्याबाबत अंतिम कार्यवाही वर्षभरातही पूर्ण झालेली नाही, हे विशेष. विविध पेयजल योजनेच्या जिल्ह्यातील ८८ पैकी ३६ योजना अद्यापही अपूर्ण, ३८ योजनांचा हिशेब नाही. तर १४ योजनांमध्ये अपहार केल्याच्या पोलिसात तक्रारी झाल्या आहेत. जिल्ह्यातील योजनांसाठी शासनाने दिलेल्या २५ कोटी ६ लाख ७३ हजारांपैकी १६ कोटी ३९ लाख २५ हजार रुपये निधी खर्च झाला. उर्वरित निधी वसूल करण्याची जबाबदारी अभियंत्यांची आहे.