ऊर्जामंत्र्यांचा प्रतिसाद नाही, विज कर्मचारी, अभियंत्यांचे काम बंद आंदोलन सुरुच राहणार

Agitation News : कृती समितीने मांडलेल्या मागण्यांवर शासनाकडून कोणतीही सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली नाही.

ठळक मुद्देअत्यावश्यक सेवांचा विद्युत पुरवठा अबाधित राहणारकोणतेही नविन काम कारणार नाही

अकोला : वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी, कंत्राटी व आऊट सोर्सींग कामगार यांना फ्रंटलाईन कर्मचारी दर्जा देणे व इतर मागण्यांबाबात राज्यातील तीन्ही वीज कंपन्यांत कार्यरत असलेल्या सहा प्रमुख संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीचे पदाधिकारी व ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्यात सोमवारी ऑनलाईन पार पडलेल्या बैठकीत कोणताही निर्णय न झाल्यामुळे वीज कर्मचारी, अभियंत्यांचे कामबंद आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचे कृती समितीने जाहीर केले.

वीज कर्मचार्यांना फ्रंटलाईन कर्मचारी दर्जा द्या व शासनाप्रमाणे सुविधा बहाल करा, कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना लसीकरणात प्राधान्य द्या, कोरोनामुळे निधन झालेल्या कर्मचार्यांच्या कुटुंबियांना शासन निर्णयाप्रमाणे ५० लाख रुपयांची मदत द्या, चारही कंपन्यांकरीता एमडी इंडीया या जुन्या टीपीएची नेमणुक करा व कोरोनाकाळात कर्मचार्यांना वीजबील वसुलीची सक्ती करू नका, या पाच मागण्यांसाठी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीकल वर्कर्स फेडरेश्न, महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ, विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियन, सबॉर्डीनेट इंजिनयर असोसिएशन, म. रा. वीज तांत्रीक कामगार युनियन व महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार काँग्रेस या सहा संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीच्या झेंड्याखाली राज्यभरातील वीज कर्मचार्यांनी २४ मे रोजी कामबंद आंदोलन यशस्वी केले. दरम्यान, या मागण्यांबाबत ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्यासोबत ऑनलाईन बैठक पार पडली. परंतु, या बैठकीत कृती समितीने मांडलेल्या मागण्यांवर शासनाकडून कोणतीही सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली नाही. त्यामुळे हे आंदोलन यापुढेही सुरुच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आंदोलनादरम्यान वीज पुरवठा बंद होणार नाही, रुग्णालये, कोविड सेंटर्स यासारख्या अत्यावश्यक सेवा बाधित होणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार आहे.