अकोला: मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत सुरू आहे. त्यानुषंगाने आयोगाकडून राज्यातील मराठा समुदायाच्या नागरिकांच्या जमीनधारणेची माहिती मागविण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील मराठा समुदायाच्या नागरिकांच्या जमीनधारणेची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत लवकरच राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाच्या ११ नोव्हेंबर २०२३ रोजीच्या पत्रानुसार मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे काम राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मराठा समुदायांच्या नागरिकांच्या जमीनधारणेची १९६०,१९७०, १९८०, १९९०, २०००, २०१० व २०२० या वर्षांतील माहिती आवश्यक असल्याने, राज्य मागाससवर्ग आयोगाने राज्य शासनाकडून संबंधित माहिती मागविली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झालेल्या पत्रानुसार जिल्ह्यातील मराठा समुदायांच्या नागरिकांच्या जमीनधारणेची संबंधित वर्षातील माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत लवकरच राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठविण्यात येणार आहे.अशी मागविली जमीनधारणेची माहिती!जिल्ह्यात १९६०, १९७०, १९८०, १९९०,२०००, २०१०, २०२० या वर्षात एकूण शेतकऱ्यांची संख्या आणि त्यापैकी मराठा जातीच्या शेतकऱ्यांची संख्या आणि शेतजमिनीचे क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) अशा प्रकारची जमीनधारणेची माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मागविण्यात आली आहे.महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा समुदायांच्या नागरिकांच्या जमीनधारणेची माहिती मागविण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील मराठा समुदायातील नागरिकांच्या जमीनधारणेची माहिती लवकरच राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठविण्यात येणार आहे.विजय पाटील,निवासी उपजिल्हाधिकारी, अकोला.