अकोला : राज्यघटनेतील कलम २४३ नुसार अस्तित्वात आलेल्या पंचायतींचा कार्यकाळ समाप्तीनंतर एकावेळी सहा महिने मुदतवाढ देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार अकोला जिल्हा परिषदेसह चार जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांना राज्य शासनाने ३० डिसेंबर २०१८ रोजी दिलेली मुदतवाढ ३० जून २०१९ रोजी संपुष्टात आली आहे. पुढील कार्यकाळाबाबत शासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, त्याचवेळी निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भातही संभ्रम कायम असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.राज्यघटनेतील कलम २४३ नुसार पंचायतींची त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली. त्यामध्ये अनुसूचित जाती, जमातींसाठी आरक्षित जागांची संख्या, त्या पंचायतीमधील लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. त्यानुसारच राज्य शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम १२ (२) (अ), (ब) मध्ये तरतूद केली आहे. त्यामुळेच राज्य शासनाने जिल्हा परिषद निवडणुकीत सदस्यांच्या राखीव जागा ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम १२ (२) (क) मध्ये दुरुस्ती केली जाईल, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. हे कलम नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या राखीव जागा निश्चित करणारे आहे. या मुद्यांवर मार्ग काढण्यासाठी विधिमंडळाच्या कामकाजात दुरुस्ती प्रस्ताव ठेवण्यात आला. विधिमंडळात कायद्यातील दुरुस्ती प्रक्रिया पाहता राज्य विधिमंडळापुढे आलेल्या दुरुस्ती प्रस्तावावर चर्चा केली जाते. ती झाल्यानंतर ठरावात रूपांतर होणे, ठराव विधानसभा, विधान परिषदेत मंजूर होणे, त्यानंतर कायद्यात रूपांतरण व त्याला मंजुरी मिळणे, ही प्रक्रिया पार पाडावी लागते; मात्र त्यावर अद्यापही चर्चा झालेली नाही. त्याचवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल याचिकेवर निर्णयही पुढे आलेला नाही.- मुदतवाढ केवळ सहा महिनेचराज्यघटनेतील २४३ नुसार अस्तित्वात आलेल्या पंचायतींचा कार्यकाळ केवळ पाच वर्षांपर्यंतच नमूद आहे. कोणत्याही कारणाने मुदतीत निवडणूक न झाल्यास केवळ सहा महिन्यांपर्यंत तो वाढविता येतो. राज्य शासनाने डिसेंबर २०१८ मध्ये अकोला, वाशिम, धुळे, नंदूरबार जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ मुदतवाढीचा आदेश दिला. त्या आदेशाची मुदत कायद्यानुसार ३० जून २०१९ रोजी संपुष्टात आली आहे.