ग्रामपंचायतींमध्ये ‘एलईडी’ची निविदा रद्द

कंत्राटदाराच्या आततायीपणाचा शेकडो गावांना फटका.

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : दरवर्षी राबवल्या जाणार्‍या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमांतर्गत एलक्ष्डी (ऊर्जा कार्यक्षम पथदिवे) योजना राबवण्यासाठी महाऊर्जामार्फत मिळणार्‍या निधीतून गावांना पथदिवे उपलब्ध करण्याची निविदा प्रक्रिया कंत्राटदाराने ४0 टक्क्यांपेक्षा कमी दर दिल्याने रद्द झाली आहे. त्यावर जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने पुन्हा निविदा बोलावण्याची तयारी केली आहे.गावांमध्ये पथदिवे म्हणून वापर सुरू असलेल्या साध्या बल्बची ऊर्जा कार्यक्षमता अत्यंत कमी आहे. त्यातून विजेचा प्रचंड अपव्यय होतो, तसेच दिव्यांचे आयुष्यमानही कमी आहे. बाजारात सध्या नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित एलक्ष्डी पथदिवे उपलब्ध आहेत. त्या दिव्यांच्या वापराने विजेची बचत करण्यास प्रोत्साहन म्हणून शासनाकडून महाऊर्जामार्फत ९0 टक्के अर्थसाह्य दिले जाते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने एलक्ष्डी दिव्यांसाठी पाच हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या गावांचे प्रस्ताव तयार केले. त्यांच्यासाठी निधीही मिळाला. त्या निधीतून गावांमध्ये एलक्ष्डी दिवे लावण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली. त्या निविदा प्रक्रियेत निविदाधारकाच्या दरानेच खोडा घातला. महाऊर्जाने ठरवून दिलेल्या दराच्या तब्बल ४0 टक्क्यांपेक्षाही कमी दर कंत्राटदाराने दिले. त्यामुळे हबकलेल्या कृषी विभागाने शासन निर्णय शोधले. शासन निर्णयानुसार निविदेतील वस्तू पुरवठय़ाच्या ठरलेल्या किमतीच्या दहा टक्के कमी किंवा जास्त दराच्या निविदेचाच विचार करता येतो. त्यापेक्षा कमी किंवा जास्त दर असलेला एकही निविदाधारक कृषी विभागाला सापडला नाही. चारपैकी तिघांचे दर निर्धारित किमतीपेक्षा प्रचंड आले, तर इन्प्लास्क या पुरवठादाराचे दर तब्बल ४0 टक्के पेक्षाही कमी आहेत. एकीकडे प्रचंड अधिक दर, तर दुसरीकडे तितकेच कमी दराने जिल्हा परिषद अधिकार्‍यांचा गोंधळ झाला. त्यामुळे निविदाधारकाला पुरवठा आदेश द्यावा की नाही, यावरूनच ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. त्याचा फटका जिल्ह्यातील ७0 गावांना बसला आहे. निर्धारित ४८00, निविदेत १६३0 रुपये दर!जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने एलक्ष्डी दिव्यांसाठी राबवलेल्या निविदा प्रक्रियेत एका एलक्ष्डी दिव्याची किंमत, त्याची जोडणी त्या गावातील खांबावर करून देण्याच्या खर्चासह ४८00 रुपयांपर्यंंत निर्धारित करण्यात आली. त्यानुसार निविदाधारकांकडून दहा टक्के कमी किंवा जास्त दर येणे अपेक्षित होते. मात्र, सहभागी झालेल्यांचे अधिकचे दर प्रचंड, तर त्याखाली असलेले दर अत्यंत कमी म्हणजे, १६३0 रुपयांपर्यंत देण्यात आले. त्यामुळे कृषी विभागाला संशय आला.एलक्ष्डीचा नमुना देण्यासही नकारविशेष म्हणजे, ४0 टक्क्यांपेक्षा कमी दर दिल्याने पुरवठादार इन्प्लास्क यांच्याकडून कोणत्या दिव्यांचा पुरवठा होणार आहे, त्याचा नमुना मागवण्यात आला. मात्र, तो देण्यास पुरवठादाराने नकार दिला. पुरवठा आदेश दिल्यानंतर नमुना देण्याची भूमिका त्याने घेतली. त्यामुळे ऐनवेळी भंगार दिवे लावण्याच्या धोका निर्माण झाला.