अकोला: राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार महापालिका प्रशासनाने मोठ्या निवासी इमारतींवर ‘कर योग्य मूल्या’च्या १० टक्के इतक्या रकमेची आकारणी केली. यावर आक्षेप, हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी मनपाने अकोलेकरांना ३० जून पर्यंतची मुदत दिली होती. यादरम्यान, संबंधित इमारतींवरील कर आकारणीचा निर्णय प्रलंबित ठेवण्याचे निर्देश महापौर विजय अग्रवाल यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.महापालिकेने उत्पन्नवाढ न केल्यास विकास कामांसाठी एक छदामही देणार नसल्याची भूमिका राज्य शासनाने स्पष्ट केली होती. विकास कामांच्या निधीत मनपाचा हिस्सा जमा करण्याची क्षमता निर्माण करण्याच्या उद्देशातून मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी २०१६ मध्ये ‘जीआयएस’द्वारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले. तसेच सुधारित करवाढ लागू करण्याचा निर्णय घेतला. करवाढीमुळे मनपाच्या उत्पन्नात थेट ७० कोटींचे उत्पन्न प्राप्त होण्याचा मार्ग खुला झाला. पुनर्मूल्यांकनामुळे मालमत्तांचे दस्तावेज तयार झाले असून, शासनाच्या निर्देशानुसार महापालिकेने १५० चौरस मीटर (१६१४ चौरस फूट) पेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचे बांधकाम असलेल्या मोठ्या मालमत्तांवर ‘कर योग्य मूल्या’च्या १० टक्के इतक्या रकमेची आकारणी केली. यासंदर्भात अकोलेकरांचे आक्षेप-हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी ३० जून पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. तत्पूर्वी महापौर विजय अग्रवाल यांनी १० टक्के कर आकारणीचा निर्णय प्रलंबित ठेवण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.