अकोला: महापालिका क्षेत्रात इमारतीचा नकाशा मंजूर करण्यासाठी अत्याधुनिक समजली जाणारी आॅटोडीसीआर प्रणाली रद्द करून राज्य शासनाच्या महाआयटी विभागाने ‘बीपीएमएस’(बिल्डिंग प्लान मॅनेजमेंट सिस्टिम) प्रणाली कार्यान्वित केली. अवघ्या तीन महिन्यांतच या प्रणालीमध्ये तांत्रिक दोष असल्याचे समोर आले असून, राज्यातील महापालिकांसह नगर परिषद, नगरपालिका हैराण झाल्याचे चित्र आहे. ‘बीपीएमएस’द्वारे नकाशा मंजूर होत नसल्याने स्वायत्त संस्थांनी ‘आॅफलाइन’ पद्धतीने नकाशा व इतर दाखले देण्याचे संकेत दिले आहेत.महापालिका, नगर परिषद क्षेत्रात कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रहिवासी इमारतींचे निर्माण करण्यासाठी नगररचना विभागाकडे नकाशा सादर करावा लागतो. कागदपत्रांची जुळवाजुळव केल्यानंतर नगररचना विभागाकडे ‘आॅफलाइन’ पद्धतीने नकाशा मंजुरीचा प्रस्ताव सादर केला जात होता; परंतु या पद्धतीमुळे मालमत्ताधारकांना जाणीवपूर्वक झुलवत ठेवण्याचे प्रमाण वाढले होते. नकाशा वेळेवर मंजूर होत नसल्याने व बांधकाम दाखले देताना अनाठायी वेळ खर्ची होत असल्याची बाब लक्षात आल्यानंतर महापालिकांनी नकाशा मंजुरीसाठी आॅटोडीसीआर प्रणालीचा आग्रह धरला. यामध्येही एकसूत्रीपणा येण्यासाठी ही प्रणाली कार्यान्वित करून त्याचा कंत्राट पुणे येथील इन्फोटेक कंपनीला देण्यात आला होता. कालांतराने आॅटोडीसीआरच्या नियमावलीत एकसूत्रता नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास येताच माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने खासगी कंपनीचे कंत्राट रद्द करून महाआयटी विभागाची यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेत ‘बीपीएमएस’(बिल्डिंग प्लान मॅनेजमेंट सिस्टिम) प्रणाली कार्यान्वित केली. या कामासाठी शासन स्तरावरून एजन्सी नियुक्त केली. तूर्तास या प्रणालीतही तांत्रिक दोष असल्याने नकाशा मंजुरीची प्रकरणे रखडल्याचे चित्र समोर येत आहे.अपलोड नकाशा दिसतच नाही!‘बीपीएमएस’प्रणाली अंतर्गत बांधकामाचा नकाशा सादर करण्यासाठी नागरिकांना संकेतस्थळ उपलब्ध आहे. नागरिकांना घरबसल्या नकाशा सादर करण्यासोबतच इतर कागदपत्रे अपलोड करता येतील, असा दावा मनपाकडून केला जातो. बांधकामाचा नकाशा या संकेतस्थळावर अपलोड केल्यानंतर तो संबंधित उपअभियंता, सहायक नगररचनाकार तसेच नगररचनाकार यांच्याकडे क्रमवारीने न जाता मधातच गहाळ होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळे नकाशा व इतर दाखले देण्यासाठी पुन्हा जुन्या मार्गाचा अवलंब करण्याचे संकेत स्वायत्त संस्थांनी दिले आहेत.