अकोला: राज्यातील खासगी, अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, नगर परिषद, मनपा शाळांमधील शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन निश्चिती करण्याचा आदेशसुद्धा दिला असताना, अमरावती विभागात मात्र नगर परिषद, मनपा शिक्षकांचे वेतन देयक सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे स्वीकारण्यात येत नाही. याउलट नागपूर व कोल्हापुरात मात्र वेतन देयके स्वीकारण्यात येत असल्यामुळे एकाच राज्यातील शिक्षकांना वेगवेगळा न्याय का, असा सवाल शिक्षक संघटनांनी उपस्थित केला आहे.शासनाने शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याप्रमाणे शिक्षकांचे वेतन निश्चितीची संरचना करण्यास शिक्षण विभागास बजावले होते. त्यामुळे राज्यातील बहुतांश विभागांमध्ये त्याची अंमलबजावणीसुद्धा करण्यात येत आहे. नागपूर, कोल्हापूर विभागातही शिक्षकांची वेतन देयके सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे स्वीकारण्याचे निर्देश शिक्षण उपसंचालकांनी दिले आहेत; परंतु अमरावती विभागच त्याला अपवाद ठरला आहे. शासनाचा निर्णय असतानाही अमरावती विभागातील शिक्षकांची वेतन देयके सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे स्वीकारण्यात येत नसल्याचा गंभीर प्रकार घडत आहे. या प्रकारामुळे राज्यातील शिक्षकांना वेगवेगळा न्याय का लावला जात आहे, असा सवाल शिक्षक महासंघाचे नेते शेखर भोयर यांनी उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात शुक्रवारी शिक्षक महासंघाचे भोयर यांनी नगर विकास उपसचिवांची भेट घेतली आणि त्यांना शिक्षकांवरील अन्याय दूर करण्याची मागणी केली. (प्रतिनिधी)