कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आपत्ती काळामध्ये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शिक्षक फ्रंटलाइन वर्कर म्हणून सेवा देत आहेत. कोरोना काळात कर्मऱ्यांना शासनाने ५० लक्ष रुपयांचे विमा कवच दिले होते; परंतु ३१ डिसेंबर २०२० नंतर त्याला मुदतवाढ दिली नाही. मुदतवाढ देण्यात यावी. आपत्ती काळामधे सेवा देणाऱ्या शिक्षकांचे कोरोनामुळे निधन झाले. त्यांच्या परिवाराला अद्याप कुठलीही मदत मिळाली नाही.
-प्रकाश चतरकर, राज्य उपाध्यक्ष, राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभाग
कोरोनासंदर्भातील कामे करण्यासाठी प्रामुख्याने सेवा कनिष्ठ शिक्षकांची नेमणूक करण्यात येत आहे. राज्यात १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षक/कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नाही. शिक्षकांचा कोरोनाची लागण होऊन मृत्यू झाल्यास विमा मिळत नाही. पेन्शन नसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला सन्मानाने जगता यावे याकरिता ५० लाखांचे विमा संरक्षण अत्यंत गरजेचे आहे.
-मंगेश टिकार, जिल्हाध्यक्ष प्रहार शिक्षक संघटना
कोरोनामुळे दुर्दैवी निधन झालेल्या शिक्षकांच्या परिवाराच्या उदरनिर्वाहासाठी शासनाने इतर शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ५० लाख रुपयांचे विमा कवच द्यावे; परंतु शासनाने शिक्षकांकडे दुर्लक्ष केले आहे. शासनाला आणखी किती बळी दिले तर विमा योजना लागू होईल.
-मनीष गावंडे, राज्याध्यक्ष, खासगी शिक्षक संघटना
३७५०-कोरोना साथरोग नियंत्रण मोहिमेत सहभागी शिक्षकांची संख्या
शिक्षकांचा मृत्यू- १६
कुटुंबियांना विमा मिळाला- ००