अकोला: शिक्षकांच्या अस्तित्वावर घाला घालणारा २४ आॅगस्ट २0१८ चा शासननिर्णय रद्द करण्यात यावा व २ फेब्रुवारी २0१३ नंतर रुजू झालेल्या शिक्षकांना सेवासंरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी शिक्षक महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर यांनी शिक्षण उपसंचालक अंबादास पेंदोर साहेब यांच्या मार्फत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे शुक्रवारी केली.शासनाच्या २८ आॅगष्ट २0१८ च्या शासन निर्णयानुसार १३ फेब्रुवारी २0१३ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण केली नसेल तर त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येईल असे शासननिर्णयात नमुद होते. परंतू या शासन निर्णयाला आव्हान देत काही शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठामध्ये रिट पिटिशन १९१३ याचिका दाखल केली असता, शिक्षकांच्या नियुक्त्या शिक्षण विभागानेच केल्यामुळे व त्यास मान्यताही दिल्यामुळे अशा नियुक्त्या शासनाला रद्दबातल ठरविता येणार नाही. नागपूर खंडपिठाने दिलेल्या या निर्णयाचे पालन करुन अशा शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करण्यात येणार नाहित असे म्हटले असले तरी शासनाने याबाबत अद्यापपर्यंत कोणताच निर्णय घेतला नाही. शिक्षकांच्या नियुक्त्या या शिक्षण विभागाची रितसर परवानगी मिळाल्यानंतरच व मान्यता मिळाल्या नंतरच झालेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांच्या सेवा समाप्त करणे कितपत योग्य आहे? असा सवाल शिक्षक महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर यांनी उपस्थित करून शिक्षकांच्या न्याय हक्कासाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला. त्यावेळी शिक्षक महासंघाचे अमरावती जिल्हाध्यक्ष मनोज कडू, मोहन ढोके, प्रा.सुधाकर गावंडे, पी.आर.ठाकरे, नितीन टाले, राहुल मोहोड, सूर्यकांत बाजड, अजयसिंह बिसेन, अतुल ठाकरे, रविंद्र मोहोड, किशोर नवले आदी शिक्षक बांधव उपस्थि होते.(प्रतिनिधी)