आशीष गावंडे / अकोला: महापालिका कर्मचार्यांच्या वेतनाची समस्या कायमस्वरूपी निकाली काढण्याच्या सबबीखाली प्रशासनाने झोननिहाय मालमत्ता पुनर्मूल्यांकन मोहीम सुरू केली. या बदल्यात प्रशासन मूलभूत सुविधांची पूर्तता करणार, या विचारातून अकोलेकर सहकार्य करीत आहे. असे असले तरी महापालिका प्रशासन अकोलेकरांवर करवाढ लादण्याच्या तयारीत आहे. भांडवली मूल्यावर आधारित कर प्रणालीच्या मुद्यावर येत्या २२ ऑगस्टपर्यंत सभागृहाने निर्णय न घेतल्यास नियमानुसार अकोला शहरात ही कर प्रणाली लागू होणार असल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. तसा प्रस्ताव आयुक्तांनी शासनाकडे पाठविला आहे.महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होत नसल्याने कर्मचार्यांच्या थकीत वेतनाची समस्या कायम आहे. ती निकाली काढण्यासाठी शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करून नियमानुसार कर आकारणी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. यामध्ये वरिष्ठ अधिकार्यांना मोलाचा सल्ला देण्यात कर विभागातील कर्मचार्यांचा समावेश आहे. पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया आटोपल्यानंतर नागरिकांना नियमानुसार कर आकारल्यास मनपाच्या उत्पन्नात तब्बल १00 कोटींनी वाढ होण्याचा दावा काही अधिकारी करीत आहेत. तसे झाल्यास नागरिकांना मूलभूत सुविधांची पूर्तता केली जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. प्रशासनाची रास्त भूमिका लक्षात घेता, अकोलेकरदेखील मालमत्ता पुनर्मूल्यांकन मोहिमेला सहकार्य करीत आहेत. यादरम्यान, पुनर्मूल्यांकन मोहीम आटोपल्यानंतर मनपा क्षेत्रातील मालमत्तांना भांडवली मूल्यावर आधारित कर प्रणाली लागू करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मे महिन्यात विषय सूचीमध्ये समाविष्ट केल्याची माहिती उजेडात आली आहे. त्यावेळी या विषयावर सभागृहात चर्चा झाली नाही. सभागृहाने एखादा प्रस्ताव ९0 दिवसांच्या आत मंजूर न केल्यास आणि तो प्रशासनाला गरजेचा वाटल्यास संबंधित प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचे प्रशासनाला अधिकार आहेत. नेमका हाच प्रकार या ठिकाणी झाला असून, भांडवली मूल्यावर आधारित कर प्रणालीचा प्रस्ताव प्रशासनाने शासनाकडे पाठविला आहे. येत्या २२ ऑगस्ट रोजी या प्रस्तावाच्या प्रक्रियेला ९0 दिवसांचा अवधी पूर्ण होणार आहे. त्यापूर्वी सभागृहाने विशेष सभा आयोजित करून या प्रस्तावाच्या संदर्भात योग्य निर्णय न घेतल्यास अकोलेकरांवर मोठय़ा प्रमाणात कर आकारणी केली जाईल, हे निश्चत आहे.
अकोलेकरांवर करवाढीचे संकट!
By admin | Updated: August 12, 2015 01:41 IST