लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: महापालिका प्रशासनाने २००२ ते २०१७ या कालवधीत लागू केलेल्या जुन्या दरानुसार कर आकारणी करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मनपाला दिले आहेत. तसेच वर्तमान स्थितीत असलेल्या मालमत्तांचे क्षेत्रफळ ध्यानात घेऊन भाडेतत्त्वावर दिलेल्या मालमत्तांवर सुधारित कर आकारणी करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली. मनपाने दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन अर्जावर उच्च न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट केल्यामुळे प्रशासनासह सत्ताधारी भाजपकडून होणारा चारपट कर आकारणीचा दावा फोल ठरल्याची माहिती काँग्रेसचे नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.मनपा प्रशासनाने २०१५-१६ मध्ये ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करीत सुधारित करवाढीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत सादर करून तो मंजूर केला होता. याप्रकरणी नागपूर खंडपीठात जनहित याचिक ा दाखल केल्यानंतर आॅक्टोबर २०१९ मध्ये द्विसदस्यीय खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवी देशपांडे, न्यायमूर्ती विनय जोशी यांनी मनपाने केलेली सुधारित मालमत्ता करवाढ रद्द करून वर्षभराच्या कालावधीत नव्याने कर मूल्यांकनाची प्रक्रिया राबवण्याचा आदेश दिला होता, अशी माहिती याचिकाकर्ते तथा काँग्रेस नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी दिली. याप्रकरणी कराच्या रकमेत मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार असल्याचा दावा प्रशासनासह सत्ताधारी भाजपाकडून होत असून, अकोलेकरांवर अतिरिक्त कर लागू होणार असल्याचा अपप्रचार केला जात आहे. मध्यंतरी यासंदर्भात नागपूर हायकोर्टाचे मार्गदर्शन घेण्यासाठी मनपा प्रशासनाकडून पुनर्विलोकन अर्ज सादर करण्यात आला होता. त्यावर न्यायमूर्ती रवी देशपांडे, न्यायमूर्ती विनय जोशी यांनी मनपाने २००२ ते २०१७ या कालावधीत मालमत्तांवर ‘रेटेबल व्हॅल्यू’नुसार लागू केलेले जुने दर कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे २०१७ ते २०२० या तीन वर्षांतील दर लागू होत नसल्याची माहिती नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी यावेळी दिली. यादरम्यान, मालमत्ताधारकांकडून त्यांच्या मालमत्तांचे एकूण क्षेत्रफळ तपासून घेत भाडेतत्त्वावर दिलेल्या मालमत्तांना सुधारित कर आकारणी करण्याचेही निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
...तर जास्त रकमेचे समायोजन
मनपाने सुधारित कर प्रणाली लागू केल्यानुसार अकोलेकरांनी कर जमा केला. आता जुने दर लागू करण्याचे उच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यामुळे नागरिकांनी जमा केलेल्या जास्त रकमेचे मनपाकडून समायोजन केले जाईल. ज्या मालमत्ताधारकांकडे भाडेकरू नाहीत किंवा भाडेतत्त्वावर मालमत्ता दिली नाही, त्यांच्यासाठी हा दिलासा मानला जाईल.
प्रशासन काय म्हणते?उच्च न्यायालयाचे २००२ ते २०१७ मधील जुने दर कायम ठेवण्याचे निर्देश असले तरी भाडेतत्त्वावर दिलेल्या मालमत्तांची इत्थंभूत माहिती स्वत: नागरिकांनी देण्याचेही निर्देश आहेत. भाडेकरूंसोबतचा करारनामा, मालमत्तांचे क्षेत्रफळ आदी माहिती नागरिकांनी विहित नमुन्यात सादर करावी. ज्या मालमत्ताधारकांकडे भाडेकरू नाहीत, त्यांना जुन्या दरानुसार कर लागू होईल.
भाजपाने माफी मागावी!अकोलेकरांवर अवाजवी कर लादण्याचा प्रकार सत्ताधारी भाजपाच्या अंगलट आला असून, भाजपच्या भूमिकेवर अकोलेकरांमध्ये तीव्र संतापाची भावना आहे. यामुळे स्वत:चे पितळ झाकण्यासाठी भाजपाकडून चौपट कर वाढेल, असा अपप्रचार केला जात असल्याने त्यांनी अकोलेकरांची जाहीर माफी मागावी,असे मत डॉ.जिशान हुसेन यांनी यावेळी व्यक्त केले.